[ad_1]
दस से पच्चीस हजार रुपए के स्टांप पेपर कोषागारों में जमा है, कैबिनेट में डेढ़ दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगेगी
.
लखनऊ। प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोषागारों में जमा 10000 से 25000 रुपए के स्टांप पेपर्स को अनुपयोगी और चलन से बाहर घोषित किया जाएगा। कोषागारों में करोड़ों रुपए कीमत के स्टांप पेपर जमा है। ई स्टांप लागू होने के बाद उनका उपयोग नहीं रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।
लोक भवन में सुबह 11 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी। बैठक में विभिन्न विभागों के डेढ़ दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। मंत्री परिषद की बैठक के बाद 11.30 बजे सीएम योगी मंत्रिमंडल की बैठक भी लेंगे। मंत्रियों को महाकुंभ की सफलता के प्रचार प्रसार के साथ जिलों में जाकर जनता से संवाद करने का मंत्र दिया जाएगा। कैबिनेट बैठक के लिए रविवार को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से एजेंडा जारी किया गया।
कैबिनेट बैठक में गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट एरिया (प्रीपरेशन एंड फाइनलाइजेशन ऑफ प्लान ) रेगुलेशन 2025 के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।
शैक्षिक सत्र 2020-21 में पाठ्यपुस्तकों की छपाई के लिए एनसीईआरटी नई दिल्ली को बकाया रॉयल्टी 2.99 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव भी मंजूर हो सकता है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में बीते 25 सालों से कार्यरत सात कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार वेतन भत्ते देने का प्रस्ताव मंजूर हो सकता है।
किसानों का मुआवजा बढ़ेगा
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के भूमि मालिकों से आपसी सहमति से खरीदी जाने वाली भूमि की दरों को पुनरीक्षित करने का प्रस्ताव मंजूर हो सकता है।
गेहूं खरीद नीति को मंजूरी मिलेगी
रबि विपणन वर्ष 2025-26 के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत गेहूं क्रय नीति को मंजूरी मिल सकती है। इसमें गेहूं खरीद का लक्ष्य और समर्थन मूल्य भी तय किया जाएगा।
जमीन निशुल्क हस्तांतरित होगी
टैक्सफेड समूह के तहत उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल्स संघ लि. कानपुर की बंद बड़ी कताई मिलों की भूमि औद्योगिक उपयोग के लिए यूपीसीडा को निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी।
डिफेंस कॉरिडोर लखनऊ नोड में टीडीएसआई की स्थापना के लिए गठित स्पेशल परपस व्हीकल (एएमडीटीएफ) को .08 हेक्टेयर भूमि निशुल्क देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।
उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. की आगरा मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम कॉरिडोर के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की भूमि आवास विकास विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने का प्रस्ताव मंजूर हो सकता है। इसी प्रकार द्वितीय कॉरिडोर के मेट्रो डिपो के लिए गृह विभाग की भूमि भी आवास विकास विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने का प्रस्ताव मंजूर हो सकता है।
बलिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए भूमि के निशुल्क हस्तांतरण का प्रस्ताव मंजूर हो सकता है।
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए राजकीय कृषि विद्यालय के नाम दर्ज भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में निशुल्क हस्तांतिरत करने का प्रस्ताव मंजूर हो सकता है।
हरदोई की तहसील सदर परगना गोपामऊ के दही गांव में महर्षि दधीचि कुंड के आसपास पर्यटन विकास के लिए बंजर श्रेणी की सरकारी जमीन .850 हेक्टेयर पर्यटन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने का प्रस्ताव मंजूर हो सकता है।
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई में 300 बेडेड ऑब्स एंड गायनी ब्लॉक के निर्माण के लिए पुनरीक्षित लागत को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मिल सकती है।
जेवर एयरपोर्ट विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहण होगा
नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर के विस्तार (स्टेज 2/फेज2 व स्टेज 2/फेज 3) के लिए भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।
सीजेएम को मिलेगी बुलेरो
मथुरा, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए एक-एक महिंद्रा बुलेरो गाड़ी खरीदने का प्रस्ताव मंजूर हो सकता है।
बंद होगी प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना
कैबिनेट बैठक में विश्व बैंक की सहायता से संचालित उत्तर प्रदेश प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना को बंद करने का प्रस्ताव मंजूर हो सकता है। इसमें शेष राशि वहन राज्य सरकार करेगी।
[ad_2]
Source link
