उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के सुमेरपुर ब्लॉक में सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। यहाँ ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नवनिर्मित सड़क से डामर की परत को अपने हाथों से उखाड़ दिया।
यह सड़क मिहुना से स्थानीय वाटर टैंक तक 1.5 किलोमीटर लंबी है। सड़क की ऊपरी सतह बेहद अस्थिर पाए जाने के बाद इस प्रोजेक्ट की कड़ी जांच शुरू हो गई है। सुमेरपुर ब्लॉक प्रमुख ने भी निर्माण कार्य के मानकों और निष्पादन पर सवाल उठाते हुए इन चिंताओं का सार्वजनिक समर्थन किया है।
क्षेत्र में बुनियादी ढांचे की शिकायतों का सिलसिला
इलाके में बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर शिकायतों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। अक्टूबर 2026 में हमीरपुर में ही एक तीन किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट में इसी तरह के आरोप लगे थे। तब निवासियों ने दावा किया था कि ठेकेदारों और कनिष्ठ अभियंताओं ने फंड का गबन किया, जिससे सड़क कुछ ही महीनों में खराब हो गई।
स्थानीय स्तर पर बार-बार विरोध प्रदर्शन होने के बावजूद ये समस्याएँ बनी हुई हैं। अगस्त 2026 में जिला कलेक्ट्रेट पर एक प्रदर्शन हुआ था, जिसमें ग्रामीणों ने बताया कि सड़क की स्थिति को लेकर उनकी शिकायतें चार साल से अनसुनी हैं।
सरकार के निर्देश और नए नियम
लापरवाही की व्यापक रिपोर्टों के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि घटिया काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
राज्य सरकार ने कई सुधार लागू किए हैं, जिनमें शामिल हैं:
- जून 2026 का आदेश, जिसके तहत एक किलोमीटर से छोटी सड़कों की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग (PWD) से हटाकर ग्राम पंचायतों जैसी स्थानीय निकायों को सौंपी गई।
- मई 2023 के नए नियम, जिनका उद्देश्य निर्माण परियोजनाओं के मनमाने चयन को रोकना और इंजीनियरों व पसंदीदा ठेकेदारों द्वारा सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकना है।
यह प्रणाली पहले भी पड़ोसी बांदा-हमीरपुर कॉरिडोर में लोकायुक्त की जांच का विषय रही है।









