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यूपी में नकली दवाओं के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़, 7.57 करोड़ का माल जब्त और 90 लोग नामजद

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Naradsamvad - Narad news Agency
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उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन (FSDA) और यूपी स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने एक संयुक्त अभियान में अंतरराज्यीय नकली दवा रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में 30 से अधिक अलग-अलग ब्रांडों की नकली दवाएं जब्त की गई हैं, जिनकी कुल कीमत 7.57 करोड़ रुपये बताई गई है।

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अब तक इस अवैध कारोबार में शामिल 45 फर्मों और 90 व्यक्तियों के खिलाफ 24 FIR दर्ज की गई हैं। यह नेटवर्क उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है।

सस्ते कच्चे माल से बनाई जा रही थीं महंगी दवाएं

यह सिंडिकेट बड़ी फार्मास्युटिकल कंपनियों की पैकेजिंग और लेबल की नकल कर काम कर रहा था। जांच में पता चला है कि कुछ नकली गोलियां चने की भूसी और पाउडर जैसे साधारण पदार्थों से बनाई जा रही थीं।

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जांचकर्ताओं ने खुलासा किया कि इन दवाओं को लगभग 300 रुपये प्रति बॉक्स में खरीदा जाता था और उन्हें 1,800 से 2,300 रुपये की रिटेल कीमतों पर बेचा जा रहा था, जबकि उनकी उत्पादन लागत मात्र 20 से 25 रुपये थी।

अमरोहा से शुरू हुई जांच और गिरफ्तारियां

इस मामले में जांच तब तेज हुई जब 12 जून 2026 को अमरोहा के चौधरपुर स्थित RB मेडिकल स्टोर से ‘Moxifit-CV 625’ टैबलेट के नमूने लिए गए। आगे की जांच में पता चला कि अमरोहा और मुरादाबाद की आठ मेडिकल फर्में एक ही मालिक के अधीन थीं, जिनका उपयोग अवैध बिलिंग और वितरण के लिए किया जा रहा था।

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राज्य भर में कानूनी कार्रवाई तेज कर दी गई है, जिसमें आगरा और लखनऊ में 9-9 FIR, वाराणसी में 2 और सहारनपुर, गोंडा, मेरठ व रायबरेली में एक-एक FIR दर्ज की गई है। मुरादाबाद से अमित कुमार, आसिफ और वासिफ नामक तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जबकि इस अंतरराज्यीय गैंग के मास्टरमाइंड अभिषेक सिंह उर्फ रवि को वाराणसी से पकड़ा गया।

कई राज्यों में अवैध यूनिट्स बंद

छापेमारी के दौरान देवबंद (सहारनपुर), देहरादून (उत्तराखंड), उज्जैन (मध्य प्रदेश) और सोलन (हिमाचल प्रदेश) में अवैध निर्माण इकाइयां बंद कर दी गईं। जब्त दवाओं में Telma, Kenacort injection, Pantop-40, Clavam, Pan D, Gudcef, Razo-D, Rosuvas, Levera-500 और Neurokind-LC जैसे ब्रांड शामिल हैं।

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FSDA के अधिकारियों ने दवा व्यापार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर जोर दिया है। इस मुहिम को समर्थन देने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने अगस्त 2026 में नए मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs) जारी किए हैं ताकि सप्लाई चेन की अखंडता सुनिश्चित की जा सके। हिमाचल प्रदेश राज्य औषधि नियंत्रक डॉ. मनीष कपूर ने भी जीरो टॉलरेंस का संकल्प लिया है। प्रशासन ने अब गोरखपुर के भलोटिया मार्केट सहित बड़े थोक बाजारों में निगरानी बढ़ा दी है।

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