सपा सांसद रुचि वीरा ने 11 नवंबर 2026 को 1990 के दशक में कर सेवकों पर हुई पुलिस फायरिंग के समर्थन में बयान दिया है, जिससे विवाद शुरू हो गया है। उन्होंने दिवंगत मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली तत्कालीन राज्य सरकार के कदमों का बचाव किया और कहा कि प्रशासन ने उस दौर के हालातों के हिसाब से सही कार्रवाई की थी।
मुरादाबाद में अपने संबोधन के दौरान सांसद ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और संविधान की रक्षा के लिए गोली चलाने का फैसला एक जरूरी कदम था। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या বাবरी मस्जिद पर चढ़ने वाले कर सेवकों के पास ऐसा कोई कानूनी अधिकार या कोर्ट का आदेश था।
राम मंदिर और राजनीतिक विवाद
रुचि वीरा ने जोर देकर कहा कि धार्मिक बातों से ऊपर उठकर कानून का शासन बनाए रखना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। उन्होंने भगवान राम को लेकर चल रही राजनीतिक चर्चाओं पर कहा कि वे किसी एक राजनीतिक दल, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी (BJP), के नहीं हैं।
उन्होंने राम मंदिर के राजनीतिकरण का विरोध करते हुए BJP पर जमीन के सौदों में गड़बड़ी और मंदिर के नाम पर जुटाए गए चंदे के गलत इस्तेमाल के आरोप लगाए। इसके अलावा, उन्होंने AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी को सलाह दी कि वे বাবरी मस्जिद के मुद्दे पर जनता को गुमराह न करें।
1990 के पुलिस ऑपरेशन के बचाव से शुरू हुए इस विवाद के बीच वीरा ने यह स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी ने कभी भी राम मंदिर का विरोध नहीं किया है।
