Ministry of Electronics and IT फिलहाल एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उनके यूजर्स द्वारा पोस्ट किए गए कंटेंट के लिए मिलने वाली कानूनी छूट (legal immunity) को हटाया जा सकता है। यह संभावित बदलाव IT Act 2000 की धारा 79 से जुड़ा है, जो दशकों से भारत के डिजिटल इकोसिस्टम का आधार रही है।
Ministry of Electronics and IT ने 5 नवंबर 2026 को इस बदलाव को लेकर आधिकारिक तौर पर चर्चा शुरू कर दी है। Indian Express की रिपोर्ट के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य अभिव्यक्ति की आजादी की सुरक्षा और गलत सूचनाओं पर नियंत्रण व प्लेटफॉर्म की जवाबदेही के बीच संतुलन बनाना है।
कानूनी छूट का दायरा और प्रभाव
वर्तमान ढांचे में, प्लेटफॉर्म्स को ‘सेफ हार्बर’ की सुविधा मिलती है, बशर्ते वे विशिष्ट ड्यू डिलिजेंस आवश्यकताओं का पालन करें। Meta, Google, X और देश में काम कर रही अन्य बड़ी संस्थाओं पर ये सुरक्षा लागू होती हैं।
यदि सरकार इस योजना के साथ आगे बढ़ती है, तो ये कंपनियां यूजर्स द्वारा डाले गए कंटेंट के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हो सकती हैं। इस बदलाव से प्लेटफॉर्म्स को बहुत सख्त मॉडरेशन तकनीक अपनाने या व्यापक स्व-नियमन (self regulation) की ओर बढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।
डिजिटल नुकसान को प्रबंधित करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने इन कड़े नियंत्रणों में रुचि दिखाई है। हालांकि, इंडस्ट्री के प्लेयर्स इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अनुपालन लागत (compliance costs) काफी बढ़ने की आशंका है।
डिजिटल अधिकार समर्थकों ने चिंता जताई है कि इन सुरक्षा उपायों को हटाने से बोलने की आजादी पर बुरा असर पड़ सकता है। इन समूहों ने चेतावनी दी है कि इंटरनेट की सफाई के प्रयास में सरकार को अतिरेक से बचना चाहिए। इंडस्ट्री प्रतिनिधि अब वर्तमान छूट के प्रावधानों की जगह स्पष्ट और अनुमानित दिशा-निर्देशों की मांग कर रहे हैं।
नियामक दिशा में अनिश्चितता
विचार-विमर्श के इस चरण में कई महत्वपूर्ण विवरण अभी भी स्पष्ट नहीं हैं। सरकार ने अभी तक कोई अंतिम प्रस्ताव या कोई निश्चित समयसीमा जारी नहीं की है कि नए नियम या कानून कब लाए जाएंगे।
कंटेंट क्रिएटर्स और आम यूजर्स सहित सभी हितधारक इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि ये बदलाव सोशल मीडिया टूल्स के साथ उनके दैनिक व्यवहार को कैसे बदलेंगे। IT Ministry अपनी स्थिति को और स्पष्ट करने के लिए आगे की चर्चा कर सकती है।
संभावना है कि संसद में औपचारिक विधेयक पेश करने से पहले अधिकारी जनता की राय के लिए ड्राफ्ट नियम जारी करें। पूरी प्रक्रिया अभी लचीली है क्योंकि सरकार मजबूत कंटेंट नियंत्रण के लाभों और डिजिटल इनोवेशन के रुकने के जोखिम के बीच तुलना कर रही है।
