केंद्रीय कैबिनेट ने 28 अक्टूबर 2026 को महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इस बदलाव के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए यह भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है, जो 1 जुलाई 2026 से लागू होगा।
लाखों परिवार अपने घरेलू बजट को संभालने के लिए मुद्रास्फीति से सुरक्षा देने वाले इस नियमित तंत्र पर निर्भर हैं। कैबिनेट ब्रीफिंग और मंत्रिस्तरीय बयानों के अनुसार, इस फैसले का असर देश भर के 1.16 करोड़ से अधिक व्यक्तियों पर पड़ेगा।
इस समूह में 48 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 68 लाख पेंशनभोगी शामिल हैं। उनके आश्रितों पर भी इस नीतिगत बदलाव का असर दिखेगा क्योंकि इससे त्योहारी सीजन के दौरान अतिरिक्त नकदी उपलब्ध होगी। सरकार की मंशा इस कदम को कर्मचारियों के लिए दिवाली उपहार के रूप में देने की है।
वित्तीय प्रभाव और कार्यान्वयन
खजाने पर इसका कुल वित्तीय बोझ लगभग 10,016 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि नई दरें 1 जुलाई 2026 से पिछली तारीख से लागू होंगी। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अपने आगामी मासिक भुगतान में इसका बकाया (arrears) मिलने की उम्मीद है।
यह 3 प्रतिशत की वृद्धि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) द्वारा मापे गए हालिया मुद्रास्फीति रुझानों के अनुरूप है। पॉलिसी साइकिल पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों ने इस कदम को सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिभागियों के लिए एक अनुमानित लेकिन स्वागत योग्य उपाय बताया है।
इन फंडों के वितरण की निगरानी करने वाली प्राथमिक अथॉरिटी वित्त मंत्रालय है। पारंपरिक रूप से कई राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए भी इन संघीय समायोजनों को अपनाती हैं। हालांकि विभिन्न राज्य राजधानियों से आधिकारिक घोषणाएं अभी लंबित हैं, लेकिन पुराने पैटर्न बताते हैं कि देश भर में इसे लागू किए जाने की संभावना है।
स्थानीय प्रशासन अक्सर केंद्र सरकार के कदम का अनुसरण करने का निर्णय लेने से पहले अपनी वित्तीय क्षमता की समीक्षा करते हैं। वर्तमान स्थिति में जमीनी स्तर पर कुछ सवाल बने हुए हैं। कर्मचारी अपने संबंधित वेतन स्तरों के अनुसार औसत मासिक लाभ के विशिष्ट विवरण का इंतजार कर रहे हैं।
आने वाले हफ्तों में यह स्पष्ट होगा कि अलग-अलग राज्य इस संघीय निर्देश पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। इस घटनाक्रम में सार्वजनिक रुचि अधिक है क्योंकि यह एक बड़े संगठित कार्यबल की डिस्पोजेबल आय को सीधे प्रभावित करता है। परिवार अपने नियमित वेतन में इस अपेक्षित वृद्धि के आधार पर अपने वित्तीय वर्ष की योजना बना रहे हैं। पेरोल विभाग वर्तमान में कार्यान्वयन प्रक्रिया की तैयारी कर रहे हैं ताकि बकाया राशि निर्धारित समय पर लाभार्थियों तक पहुंच सके।
