भारत में विदेशी निवेश के मामले में जापान सबसे आगे, पहली तिमाही में किया भारी निवेश

वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के दौरान जापान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) इक्विटी प्रवाह का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है। जापानी कंपनियों ने अपनी सप्लाई चेन में विविधता लाने और भारत के स्थानीय विनिर्माण अवसरों का लाभ उठाने के लिए भारतीय बाजार की ओर अपना रुख किया है।

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के आंकड़ों ने इस बात की पुष्टि की है। इन आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल से जून 2026 की अवधि के दौरान जापानी संस्थाओं ने इक्विटी में 5.71 बिलियन डॉलर का निवेश किया है।

यह निवेश राशि इसी तिमाही के दौरान भारत के कुल 19.81 बिलियन डॉलर के इक्विटी FDI का लगभग 29 प्रतिशत है। यह भारी निवेश पिछले पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज किए गए कुल 3.74 बिलियन डॉलर के जापानी निवेश से भी अधिक है।

निवेश में उछाल के मुख्य कारण और बड़े सौदे

सरकारी अधिकारियों और उद्योग विश्लेषकों का मानना है कि निवेश में आई यह तेजी बड़े वित्तीय लेनदेन और विनिर्माण क्षेत्र में लंबी अवधि की प्रतिबद्धताओं का परिणाम है। बाजार विशेषज्ञों ने इसके पीछे एक मुख्य कारण MUFG बैंक द्वारा Shriram Finance में लगभग 4.4 बिलियन डॉलर में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण बताया है।

इस विशेष लेनदेन को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने मार्च 2026 में अपनी मंजूरी दे दी थी। वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले वर्षों की तुलना में अब निवेश के परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है।

आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका जो अक्सर पूंजी का मुख्य स्रोत रहता था, उसके FDI हिस्से में साल-दर-साल 76 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इस तिमाही के दौरान अमेरिका का योगदान केवल 1.34 से 1.35 बिलियन डॉलर रहा।

जापान के बाद सिंगापुर 5.22 बिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर रहा। वहीं मॉरीशस ने 2.4 बिलियन डॉलर और नीदरलैंड ने 1.38 बिलियन डॉलर का निवेश किया।

तकनीकी क्षेत्र और दीर्घकालिक आर्थिक योजनाएं

Deloitte India के पार्टनर अनिल तलरेजा ने बताया कि जापानी संस्थागत निवेशक अब पहले से कहीं अधिक सक्रिय हो रहे हैं। उनका मानना है कि हालांकि वित्तीय क्षेत्र के सौदे सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन तकनीक, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जैसे क्षेत्र भी काफी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं।

जापानी निवेशक भारत की बढ़ती विनिर्माण क्षमताओं और दीर्घकालिक पूंजी स्थिरता को काफी महत्व दे रहे हैं। दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में लंबी अवधि की योजनाएं सबसे महत्वपूर्ण आधार बनी हुई हैं।

साल 2025 में जापान ने एक दशक में भारत के लिए 10 ट्रिलियन येन के निजी निवेश का लक्ष्य रखा था। सितंबर 2026 में जापान यात्रा के दौरान वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि कंपनियों ने पहले ही इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य की ओर 1 लाख करोड़ रुपये देने का वादा किया है।

विनिर्माण परियोजनाएं और भविष्य की संभावनाएं

बड़ी औद्योगिक परियोजनाएं इस निवेश रणनीति के मुख्य स्तंभ के रूप में काम कर रही हैं। जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची ने हरियाणा के खड़खौदा में 35,000 करोड़ रुपये के मारुति सुजुकी प्लांट का संयुक्त उद्घाटन किया।

उम्मीद है कि जब यह प्लांट पूरी क्षमता से काम करना शुरू करेगा, तो इससे 21,000 से अधिक नौकरियां पैदा होंगी। Shardul Amarchand Mangaldas के रुद्र कुमार पांडे का मानना है कि यह रुझान भारत में मजबूत भरोसे का संकेत है।

उन्होंने भविष्य के विस्तार के लिए कुछ प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है:

• सेमीकंडक्टर्स क्षेत्र
• रेलवे क्षेत्र
• रक्षा क्षेत्र

ये क्षेत्र ऑटोमोटिव और वित्तीय साझेदारी के पारंपरिक रिश्तों से आगे बढ़कर दोनों देशों के बीच गहरे एकीकरण के अगले चरण को दर्शाते हैं। अब बाजार के लोग इन निवेशों की निरंतरता को जांचने के लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की अगली तिमाही की फैक्टशीट का इंतजार कर रहे हैं।

अभी यह सवाल बना हुआ है कि इस पूंजी का कितना हिस्सा ग्रीनफील्ड विनिर्माण में है और कितना वित्तीय हिस्सेदारी खरीदने में इस्तेमाल हुआ है। आने वाले महीनों में मंत्रिस्तरीय दौरों और 12 जापानी औद्योगिक टाउनशिप के रखरखाव से निवेश की दिशा तय होगी।