उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस भर्ती से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं के बावजूद ‘मिशन रोजगार’ पहल के तहत राज्य की रोजगार प्रक्रियाओं की निगरानी जारी रखे हुए है। लखनऊ रिजर्व पुलिस लाइन्स में सब-इंस्पेक्टर और समकक्ष पदों के लिए वितरण कार्यक्रम की सोशल मीडिया पर खबरें थीं, लेकिन आज के लिए ऐसे किसी कार्यक्रम का कोई आधिकारिक शेड्यूल नहीं है।
राज्य के भर्ती प्रयासों में 20 सितंबर, 2026 को एक महत्वपूर्ण पड़ाव आया, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में एक समारोह की अध्यक्षता की। इस दौरान 912 उम्मीदवारों को सब-इंस्पेक्टर (कॉन्फिडेंशियल), असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (क्लर्क) और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (अकाउंट्स) जैसे पदों के नियुक्ति पत्र दिए गए।
पुलिस भर्ती पर न्यायिक समीक्षा
उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए व्यापक भर्ती परिदृश्य अभी भी न्यायिक समीक्षा के अधीन है। अक्टूबर 2026 की शुरुआत में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के 4,543 पदों के नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है।
यह कानूनी हस्तक्षेप लिखित परीक्षा प्रक्रिया के दौरान कथित विसंगतियों की चिंताओं को उठाने वाली याचिकाओं को दायर करने के बाद हुआ है। नए पुलिस बैचों के संबंध में कानूनी कार्यवाही जारी रहने के बीच, पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाओं की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए ‘मिशन रोजगार’ पहल राज्य रोजगार के लिए सरकार का प्राथमिक ढांचा बनी हुई है।
