एक विपक्षी नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक बहस में शामिल होने की चुनौती दोबारा दी है। यह चुनौती ‘राष्ट्रविरोधी’ होने और ‘विदेशी ताकत’ के साथ संबंधों के आरोपों के जवाब देने के लिए दी गई है।
शुरुआती चुनौती के 24 घंटे बीतने के बाद, उन्होंने प्रधानमंत्री से चर्चा के लिए कोई भी स्थान या मंच चुनने को कहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस चर्चा में मीडिया और युवाओं के प्रतिनिधि भी मौजूद रहें।
बहस का प्रारूप और मुख्य मुद्दे
प्रस्तावित प्रारूप में एक आपसी सहमति वाले मॉडरेटर के साथ आमने-सामने की बहस शामिल है, जिसमें मोहन भागवत को संभावित जज के रूप में नामित किया गया है।
बहस के एजेंडे में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाएगा:
- राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे की जांच।
- हालिया अमेरिका-भारत समझौतों की प्रकृति और समय।
- ऐसे समझौतों के बारे में कैबिनेट की जानकारी।
- अडाणी मामले की समाप्ति।
- जेफरी एपस्टीन मामले के संदर्भ।
प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए विपक्षी नेता ने कहा, ‘डरो मत’। उन्होंने बताया कि अन्य मुद्दों को लेकर उन पर पहले ही करीब 45 मानहानि मामले दर्ज हो चुके हैं।
उन्होंने सवाल उठाया कि विदेशी संबंधों के विशिष्ट आरोपों पर अब तक मानहानि का कोई मुकदमा क्यों नहीं किया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री को ऐसा करने का निमंत्रण दिया ताकि सार्वजनिक चर्चा हो सके। इस बयान का अंत प्रधानमंत्री के लिए दिवाली की शुभकामनाओं के साथ हुआ।
