समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के शनिवार, 31 अक्टूबर 2026 को रंपुर जेल से रिहा होने की उम्मीद है। यह रिहाई कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद होगी।
रिहाई की प्रक्रिया तब शुरू हुई जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2026 को डबल पैन कार्ड मामले में उन्हें जमानत दे दी और उनकी सजा निलंबित कर दी। जस्टिस समिट गोपाल ने जमानत तो दे दी, लेकिन दोषसिद्धि (conviction) पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिससे उनकी चुनावी पात्रता को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।
रिहाई के आदेश जारी होने के बावजूद शुक्रवार को जमानत की surety वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी न होने के कारण देरी हुई। पैन कार्ड मामले में निचली अदालत ने नवंबर 2025 में सात साल की सजा सुनाई थी, जिसे बाद में सेशन कोर्ट ने आजम खान के लिए बढ़ाकर 10 साल कर दिया था।
अदालती सुनवाई और अन्य कानूनी मामले
आज आजम खान को दो अलग-अलग लंबित मामलों में कोर्ट में पेश होना है। सुबह 11:00 बजे MP-MLA सेशन कोर्ट में गवाहों को धमकाने के आरोपों से जुड़े मामले की सुनवाई होगी। इसके बाद दोपहर 12:00 बजे MP-MLA मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में क्वालिटी बार की जमीन के अवैध कब्जे के मामले की सुनवाई होनी है।
इसके अलावा, आजम खान को प्रवर्तन निदेशालय (ED) से भी बड़ी कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ED जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण के दौरान सरकारी फंड के गबन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। ED ने उनकी रिमांड की मांग की है, जिस पर सोमवार को कोर्ट में सुनवाई होगी।
दुओ की तत्काल रिहाई में निम्नलिखित कारण बाधा बन सकते हैं:
- ED की जांच और सोमवार को होने वाली सुनवाई।
- दुश्मन संपत्तियों पर जमीन कब्जाने, भ्रष्टाचार और जौहर ट्रस्ट के दान में अनियमितताओं से जुड़े लगभग 40 अन्य लंबित मामले।
- अब्दुल्ला आजम की रिहाई किसी अन्य बकाया वारंट या कानूनी कार्यवाही के वेरिफिकेशन के अधीन है।
