प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2026 को भुवनेश्वर में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नए डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया। यह पूरी सुविधा 169 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की गई है।
इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य उभरते साइबर खतरों से देश के डिजिटल वित्तीय बुनियादी ढांचे को सुरक्षित रखना है। यह कैंपस जटनी के इन्फो वैली-II में स्थित है और कुल 18.55 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है।
यह प्रोजेक्ट बैंकिंग के मुख्य कामकाज को महाराष्ट्र की मौजूदा साइटों से हटाकर अलग करने की एक रणनीतिक पहल है। अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा की इस जगह को चुनने के पीछे भौगोलिक दूरी और भूकंपीय सुरक्षा जैसे मुख्य कारण रहे हैं।
सुरक्षा और निर्माण की समयसीमा
इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य लगभग तीन साल में पूरा हुआ। इसकी आधारशिला 22 मार्च 2023 को तत्कालीन आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रखी थी।
प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर कहा कि आधुनिक युद्ध अब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की तरक्की के लिए बैंकिंग सिस्टम को साइबर अपराधियों और आतंकवादियों से बचाना बेहद जरूरी है।
डेटा सेंटर की तकनीकी क्षमताएं
इस वित्तीय किले के अंदर चार स्वतंत्र डेटा सेंटर लगाए गए हैं। इन्हें ‘अपटाइम इंस्टीट्यूट टियर IV’ सर्टिफिकेशन मानकों के अनुसार बनाया गया है ताकि किसी भी खराबी के समय सिस्टम चलता रहे।
पूरी साइट के करीब एक तिहाई हिस्से में डेटा सेंटर है, जबकि बाकी दो तिहाई हिस्से में साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान बनाया गया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने पुष्टि की कि यह केंद्र किसी थर्ड-पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर पर निर्भर नहीं है, जिससे इसकी मजबूती बढ़ेगी।
इस साइट पर कई महत्वपूर्ण एप्लिकेशन होस्ट किए जाएंगे, जिनमें शामिल हैं:
- RTGS और NEFT सिस्टम
- सरकारी लेनदेन के लिए e-Kuber प्लेटफॉर्म
- इंटीग्रेटेड लोकपाल (ombudsman) सिस्टम
ट्रेनिंग हब और अन्य विशेषताएं
प्रशिक्षण संस्थान के जरिए वित्तीय क्षेत्र के कर्मचारियों को आधुनिक तकनीकों में माहिर बनाया जाएगा। यहाँ ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्वांटम कंप्यूटिंग और बिग-डेटा एनालिटिक्स की ट्रेनिंग दी जाएगी।
25 अक्टूबर 2026 को जारी आधिकारिक प्रेस रिलीज के अनुसार, आरबीआई ने इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्लैटिनम रेटिंग के लिए आवेदन किया है।
इस समारोह में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ओडिशा के राज्यपाल ब्रजमोहन राम और मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भी शामिल हुए। इन नेताओं ने उस बुनियादी ढांचे का जायजा लिया जिसका लक्ष्य तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है।
यह सुविधा ऑपरेशनल निरंतरता और प्रोफेशनल डेवलपमेंट दोनों के लिए एक मुख्य नोड के रूप में काम करेगी। हालांकि यह बुनियादी ढांचा एक बड़ा मील का पत्थर है, लेकिन लाइव प्रोडक्शन वर्कलोड को ट्रांसफर करने की सटीक समयसीमा अभी तय नहीं हुई है।
भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए जब यह पूरी तरह से काम करना शुरू करेगा, तब इसके परफॉरमेंस मैट्रिक्स पर नजर रखी जाएगी।
