सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को दिवाली का त्योहार मनाने के लिए अपने गृहनगर लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति दे दी है। यह आदेश सोमवार, 26 अक्टूबर 2026 को अदालत द्वारा जारी किया गया।
अदालत की इस बेंच में जस्टिस सूर्या कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना शामिल थे। कोर्ट ने आशीष मिश्रा को अपने परिवार और करीबी रिश्तेदारों के साथ त्योहार मनाने की मंजूरी दी है।
यह अनुमति न्यायपालिका द्वारा पहले से लगाई गई शर्तों के अधीन होगी। आशीष मिश्रा को 16 नवंबर तक वापस लौटना होगा।
गवाहों से संपर्क पर पाबंदी और कानूनी दलीलें
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को सख्त निर्देश दिए हैं। अदालत ने साफ कहा है कि वह इस दौरान मामले से जुड़े किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे।
कोर्ट ने उन्हें गवाहों को प्रभावित करने की किसी भी कोशिश से पूरी तरह प्रतिबंधित किया है। आशीष मिश्रा के वकील सिद्धार्थ दवे ने यह राहत मांगी थी।
वकील सिद्धार्थ दवे ने अपनी दलील में पिछले साल की दिवाली के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई इसी तरह की अनुमति का हवाला दिया था।
ट्रायल की प्रगति और नए सरकारी वकील की नियुक्ति
अदालत ने इस मामले में चल रही सुनवाई की प्रगति की समीक्षा की। कोर्ट ने पाया कि कुल 131 गवाहों में से 90 गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है।
इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालत को सूचित किया कि इस मामले के लिए एक नए स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (SPP) की नियुक्ति कर दी गई है।
जज के तबादले पर विवाद और कोर्ट की टिप्पणी
अदालत में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा ट्रायल कोर्ट के presiding judge के हालिया तबादले पर भी चर्चा हुई। पीड़ितों के वकील प्रशांत भूषण ने जज के व्यवहार पर चिंता जताई थी।
प्रशांत भूषण ने विशेष रूप से एक चश्मदीद गवाह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए जाने के मुद्दे को उठाया था। वहीं, आशीष मिश्रा की कानूनी टीम ने तर्क दिया कि यह तबादला केवल एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया थी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि ट्रायल की कार्यवाही को समय पर पूरा किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक देरी किए बिना दक्षता और समयबद्धता के बीच संतुलन बनाना जरूरी है।
