सुप्रीम कोर्ट का आदेश: दिल्ली मेट्रो और इंटरनेट सेवाएं बहाल करें, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को न करें गिरफ्तार

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आज अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे दिल्ली मेट्रो और रेलवे सेवाओं को बहाल करें। अदालत ने साफ कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों को अवैध रूप से हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए।

जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने यह अंतरिम निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश उन याचिकाओं पर आया है जिनमें चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियों के आरोप लगाए गए थे।

कॉकरोच जनता पार्टी, जिसे CJP के नाम से भी जाना जाता है, मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन में कथित अनियमितताओं के खिलाफ अभियान चला रही है। इस समूह ने मांग की है कि ज्ञानेश कुमार अपने पद से इस्तीफा दें और मतदाता सूचियों को उसी स्थिति में वापस लाया जाए जो जनवरी 2025 में थी।

चुनाव आयोग और विपक्षी दलों के बीच विवाद

CJP के नेताओं ने द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टों का हवाला दिया है। इन रिपोर्टों के अनुसार, अन्य चुनाव आयुक्तों ने विशेष गहन संशोधन के फैसलों पर कई आपत्तियां जताई थीं। विपक्षी दलों ने भी इस पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

विपक्षी दलों का अनुमान है कि विभिन्न राज्यों में ड्राफ्ट सूचियों से 13 करोड़ से ज्यादा नाम हटा दिए गए हैं। दूसरी ओर, चुनाव आयोग का कहना है कि उसकी सभी कार्रवाइयां कानूनी हैं। आयोग ने यह भी कहा कि आंतरिक मतभेद होना एक सामान्य प्रक्रिया है।

सुरक्षा बलों और सरकार के लिए कोर्ट के कड़े निर्देश

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सरकार और सुरक्षा बलों के लिए कई विशिष्ट शर्तें तय की हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे शांतिपूर्वक इकट्ठा होने वाले लोगों को अवैध रूप से हिरासत में न लें। खासकर उन लोगों को बचाया जाए जो वर्तमान में धारा 163 BNSS के निषेधाज्ञा आदेशों वाले क्षेत्रों से बाहर हैं।

अदालत ने कहा कि मेट्रो और रेल सुविधाएं सामान्य रूप से चलनी चाहिए। इन्हें केवल तभी रोका जा सकता है जब संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत सार्वजनिक व्यवस्था के लिए वास्तव में कोई विशेष नियम जरूरी हों। इंटरनेट सुविधाओं को भी बिना किसी बाधा के चालू रखना होगा, हालांकि यह निर्देश IT एक्ट के तहत प्रशासन की मौजूदा शक्तियों को कम नहीं करता है।

• अधिकारियों को ट्रैफिक नियमों के अधीन लोगों की आवाजाही की अनुमति देनी होगी।
• लगाए गए बैरिकेड्स की तत्काल समीक्षा करनी होगी।
• सुप्रीम कोर्ट के आसपास से धारा 163 की पाबंदियां हटानी होंगी ताकि नागरिकों की न्याय तक पहुंच बनी रहे।
• वकीलों और पेशेवरों के काम में कोई बाधा नहीं डाली जानी चाहिए।

पुलिस कार्रवाई और प्रदर्शन का घटनाक्रम

रिपोर्टों के अनुसार, 10 अक्टूबर को लगभग 41,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। इस सुरक्षा अभियान के दौरान हजारों लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें छात्र, पत्रकार, राजनीतिक हस्तियां और CJP नेता अभिजीत डिपके, सौरव दास और आशुतोष रंका शामिल थे। रिकॉर्ड के मुताबिक, इन लोगों को एयरपोर्ट पहुंचते ही पकड़ लिया गया था।

यह विरोध प्रदर्शन सितंबर और अक्टूबर के दौरान तेजी से बढ़ा। CJP ने 24 सितंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की गई। शुरुआती प्रदर्शन 2 अक्टूबर को मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों में हुए थे।

9 अक्टूबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने निर्देश दिया था कि मेट्रो और ट्रेन सेवाओं पर पूरी तरह प्रतिबंध न लगाया जाए। स्थिति 10 अक्टूबर को तब और गंभीर हो गई जब ‘जंतर मंतर 2.0’ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया। रिपोर्टों के अनुसार, उस दिन 1,500 से 7,000 के बीच लोग हिरासत में लिए गए।

रविवार 11 अक्टूबर की सुबह एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने डिपके, दास और रंका को रिहा कर दिया। उन्हें 50,000 रुपये के जमानत बॉन्ड पर छोड़ा गया। शर्त यह है कि उन्हें BNSS की धारा 126 और 170 के तहत निवारक गिरफ्तारी प्रावधानों के तहत एक साल तक शांति और अच्छा व्यवहार बनाए रखना होगा।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि रविवार को हुई इस विशेष सुनवाई अनुच्छेद 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा की तात्कालिकता को दर्शाती है। संवैधानिक विद्वानों ने नोट किया कि हालांकि धारा 163 BNSS अस्थायी प्रतिबंधों की अनुमति देती है, लेकिन ये उपाय आनुपातिक होने चाहिए और सार्वजनिक जीवन को पूरी तरह बंद नहीं कर सकते।

कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को औपचारिक नोटिस जारी कर आग्रह किया है कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहें। कोर्ट ने अनुच्छेद 32 के तहत अधिकारों की रक्षा करने के अपने संवैधानिक कर्तव्य की पुष्टि की है। कानूनी कार्यवाही अब 13 अक्टूबर को फिर से शुरू होगी। CJP ने कहा है कि वह अपना आंदोलन जारी रखेगा, जबकि अन्य बंदी प्रत्यक्षीकरण (habeas corpus) याचिकाएं और अवमानना की कार्यवाही अदालत में लंबित हैं।