शिक्षा मित्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपनी सेवाओं के औपचारिक नियमितीकरण की मांग को लेकर लखनऊ में वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में बड़ी संख्या में महिला प्रतिनिधि शामिल थीं, जिन्होंने बैठक की कार्यवाही पर अपनी असंतुष्टि व्यक्त की।
यह मुलाकात इन संविदा शिक्षकों की स्थिति से जुड़े घटनाक्रमों के बीच हुई है। उत्तर प्रदेश सचिवालय के नवीन भवन के कमरा नंबर 64 में 20 नवंबर 2026 को दोपहर 3:50 बजे आधिकारिक कार्यवाही तय की गई है।
सचिवालय में बैठक और कानूनी निर्देश
मूल रूप से यह सत्र 19 नवंबर को दोपहर 3:40 बजे होना था, लेकिन अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण इसे पुनर्निर्धारित किया गया। बुनियादी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में संयुक्त सचिव लालमणि यादव और शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश शामिल होंगे।
यह चर्चा इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा ‘जितेंद्र कुमार भारती और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया’ और ‘संतोष कुमार और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया’ जैसे मामलों में दिए गए निर्देशों के पालन में की जा रही है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शिक्षा मित्रों को सुनवाई का अवसर देने का आदेश दिया है। इसके लिए हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर 2024 के ‘जग्गू बनाम केंद्र सरकार’, ‘श्रीपाल’ और ‘धर्म सिंह’ जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया है।
शिक्षा मित्रों की प्रमुख मांगें
शिक्षा मित्र प्रतिनिधिमंडल की मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं:
- एक अलग और स्थायी कैडर की स्थापना।
- निश्चित पदों का सृजन।
- उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा नियुक्त अस्थायी सहायक शिक्षकों के समान नियमित वेतनमान का प्रावधान।









