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यूपी विधानसभा चुनाव 2027: चुनाव आयोग ने आगरा में की तैयारियों की समीक्षा, वोटर लिस्ट पर दिया जोर

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Naradsamvad - Narad news Agency
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भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को आगरा में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। यह बैठक आगामी 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तैयारियों का आकलन करने के लिए होटल आईटीसी मुगल में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर मनीष गर्ग ने की।

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इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा के साथ चुनाव आयोग के कई वरिष्ठ अधिकारी और महानिदेशक भी मौजूद रहे। बैठक में पाँच मंडलों—आगरा, चित्रकूट, झांसी, बरेली और कानपुर के 21 जिलों के प्रशासनिक और पुलिस नेतृत्व ने हिस्सा लिया। इसमें मंडलीय आयुक्त, पुलिस आयुक्त, आईजी, डीआईजी, जिला निर्वाचन अधिकारी (डीएम) और एसएसपी/एसपी शामिल थे।

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वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण और तैयारियों पर चर्चा

इन जिलों के अधिकारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन (PPT) के जरिए अपनी वर्तमान चुनावी तैयारियों, लॉजिस्टिक्स और भविष्य की कार्ययोजनाओं का विवरण दे रहे हैं। बैठक का मुख्य केंद्र वोटर लिस्ट की शुद्धता है। आयोग ने 21 जिलों में मतदाताओं की संख्या कम होने पर चिंता जताई है और सख्त वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल लागू करने के निर्देश दिए हैं।

अधिकारी पात्र मतदाताओं को जोड़ने, मृत या डुप्लीकेट नामों को हटाने और 18-19 साल की उम्र के युवाओं को जोड़ने की प्रक्रिया की समीक्षा कर रहे हैं। सीईओ नवदीप रिनवा ने स्पष्ट किया कि वोटर आईडी (EPIC) होने का मतलब यह नहीं है कि नाम अपने आप लिस्ट में होगा। उन्होंने नागरिकों से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान के दौरान अपना पंजीकरण जांचने की अपील की है।

  • चुनाव रोडमैप के तहत 21, 22, 28 और 29 नवंबर को विशेष अभियान चलाए जाएंगे।
  • 16 नवंबर को 3 करोड़ मतदाताओं वाली नौ विधानसभा क्षेत्रों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित की गई।
  • दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा 22 दिसंबर तक है और फाइनल वोटर लिस्ट 4 जनवरी को आएगी।
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आगरा के प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले सात महीनों में वोटर लिस्ट से 5,93,000 नाम हटाए गए हैं, जबकि 43,500 नए मतदाताओं का पंजीकरण किया गया है।

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वोटर लिस्ट के अलावा, बैठक में पोलिंग स्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर, EVM और VVPAT की उपलब्धता और चुनाव कर्मियों की ट्रेनिंग का व्यापक मूल्यांकन किया गया। 2027 विधानसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था की रणनीतियों की भी जांच की गई।

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