उत्तर प्रदेश के बांदा में बड़े पैमाने पर अवैध मोरांग खनन की खबरें सामने आई हैं। यह खनन मुख्य रूप से marka थाना क्षेत्र में स्थित चरका खदान (ब्लॉक नंबर 10) पर केंद्रित है।
यहाँ यमुना नदी के बहाव के भीतर भारी पोकलेन मशीनें चलाई जा रही हैं। यह कार्रवाई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के दिशा-निर्देशों और नदी के भीतर खनन के खिलाफ प्रशासनिक आदेशों का खुला उल्लंघन है।
अधिकारियों की मिलीभगत और राजस्व हानि
स्थानीय पुलिस और तहसील स्तर के अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप लगे हैं। दावा किया गया है कि इमरान मलिक, शकील अली और रेहान नाम के व्यक्ति बिना किसी डर के यह काम कर रहे हैं। यह खनन अक्सर रात के अंधेरे में होता है, जिसमें आधिकारिक NR (नॉन-रजिस्टर्ड) क्लीयरेंस प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर खनिज निकाला जा रहा है, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हो रहा है।
क्षेत्रीय खनन कार्यों की हालिया जांच में व्यापक अनियमितताएं मिली हैं। नवंबर 2026 तक, जिला प्रशासन को अवैध कार्यों को रोकने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसमें खनन स्थलों को छिपाने के लिए सुरक्षा कैमरों की दिशा बदलना भी शामिल है।
निगरानी और सरकारी कार्रवाई
खनन अधिकारी राज रंजन ने सख्त निगरानी का वादा किया है। जिला मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में टास्क फोर्स को नरैनी, करताल और राजघाट जैसे क्षेत्रों की देखरेख के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, आलोचकों का कहना है कि संरक्षित क्षेत्रों में भारी मशीनों की मौजूदगी प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाती है।
राज्य स्तर पर भी निगरानी बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राज्य भर में अवैध खनन, ओवरलोडिंग और जमाखोरी को रोकने के लिए खनन निदेशक उज्ज्वल कुमार निरीक्षण कर रहे हैं।









