समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार की कड़ी निंदा की है। उन्होंने आरोप लगाया कि वरिष्ठ पार्टी नेता Azam Khan और उनके परिवार ने पिछले कई वर्षों से लगातार अन्याय और झूठे मुकदमों का सामना किया है।
17 नवंबर, 2026 को अखिलेश यादव ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में Allahabad High Court द्वारा Azam Khan को अंतरिम जमानत देने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर भी संतोष जताया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी गई थी। यह याचिका फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में Khan की सजा पर High Court द्वारा लगाई गई रोक को चुनौती देकर दायर की गई थी। यादव ने भरोसा जताया कि वरिष्ठ नेता को अंततः न्याय मिलेगा।
कानूनी लड़ाई और अदालती कार्यवाही
इस राहत से पहले Azam Khan भारी कानूनी दबाव में थे। 16 नवंबर, 2026 को जब Enforcement Directorate (ED) की रिमांड खत्म होने के बाद Ghaziabad PMLA कोर्ट ने Azam Khan को न्यायिक हिरासत में भेज दिया, तब अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश और देश की जनता इस अन्याय का जवाब देगी।
Khan की पत्नी Tazeen Fatma ने भी High Court के जमानत आदेश का स्वागत करते हुए न्यायपालिका में अपना विश्वास जताया। इससे पहले Rampur सत्र न्यायालय ने जन्म तिथि में गड़बड़ी और दोहरे/फर्जी PAN कार्ड रखने के मामलों में Azam Khan और उनके बेटे Abdullah Azam Khan को सात-सात साल की सजा सुनाई थी।
कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है और Azam Khan के मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर, 2026 को होनी तय है। अखिलेश यादव ने लगातार आरोप लगाया है कि BJP सरकार राजनीतिक प्रतिशोध और भ्रष्ट अधिकारियों का इस्तेमाल करके Khan और Mohammad Ali Jauhar University जैसे संस्थानों को निशाना बना रही है।









