मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को पंचायत अधिकार संघ के सदस्यों ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में राज्य भर से ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य शामिल हुए, जिन्होंने पंचायत चुनाव जल्द कराने की मांग की।
प्रदर्शनकारियों ने “कोई ग्राम सरकार नहीं, तो कोई विधानसभा सरकार नहीं” और “जल्द पंचायत चुनाव कराओ” जैसे नारे लगाए। उन्होंने कहा कि 26 मई 2026 को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो गया था और छह महीने की विस्तार अवधि भी अब खत्म होने वाली है।
संवैधानिक अधिकारों और लोकतंत्र का मुद्दा
प्रदर्शनकारियों ने भारत के संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243-E और 243-K का हवाला दिया। उनका तर्क था कि चुनाव कराने में देरी समय पर और नियमित स्थानीय चुनावों की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन है। पंचायत प्रतिनिधि आनंद कुमार ने चुनाव में देरी की निंदा करते हुए इसे “लोकतंत्र की हत्या” बताया।
प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने मंत्री के आवास पर मिठाई के डिब्बे फेंके, जिसके बाद वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। मंत्री ओम प्रकाश राजभर इस दौरान प्रदर्शनकारियों से नहीं मिले।
इस टकराव के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया और बसों के जरिए उन्हें लखनऊ के इको गार्डन पहुंचा दिया।









