इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की याचिका पर सुनवाई पूरी की। यह याचिका मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दायर की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम आदेश जारी करने के निर्देश के बावजूद, हाईकोर्ट ने सोमवार को ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। अब इस मामले की कार्यवाही 17 नवंबर 2026 को जारी रहेगी।
कोर्ट की कार्यवाही और ED की भूमिका
करीब साढ़े चार घंटे चली इस सुनवाई के दौरान आजम खान की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पैरवी की। वहीं, Enforcement Directorate (ED) की ओर से अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने अपनी दलीलें पेश कीं। कोर्ट ने ED को इस मामले में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
16 नवंबर 2026 को शाम 4:30 बजे चार दिन की ED कस्टडी खत्म होने के बाद खान को गाजियाबाद की PMLA कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें दसना जेल में न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। PMLA कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 26 नवंबर 2026 की तारीख तय की है।
जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा मामला
ED की जांच जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर केंद्रित है। इसमें 426.46 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि शामिल है, जिसकी वर्तमान बाजार वैल्यू लगभग 1,170 करोड़ रुपये बताई गई है। चार दिन की रिमांड के दौरान अधिकारियों ने खान से करीब 80 बिंदुओं पर पूछताछ की और अब चार्जशीट तैयार की जा रही है।
आजम खान को सबसे पहले 31 अक्टूबर 2026 को ED ने गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी उन्हें दोहरे पैन कार्ड मामले में रामपुर जेल से रिहा होने के तुरंत बाद की गई थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए याचिका दायर की थी, जिसके बाद 5 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट को ट्रांसफर कर दिया था।









