उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के व्यापक सोशल ऑडिट के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल में राज्य परियोजना कार्यालय (समग्र शिक्षा), ग्रामीण विकास विभाग और सोशल ऑडिट निदेशालय के बीच सहयोग किया गया है।
इस ऑडिट का उद्देश्य वित्तीय रिकॉर्ड, अनुदान वितरण, भौतिक बुनियादी ढांचे के लक्ष्य, उपलब्ध सुविधाओं और लाभार्थियों के सत्यापन का मूल्यांकन करके पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। यह ऑडिट सभी 75 जिलों के 20% स्कूलों को कवर करेगा, जिनमें कुल 26,720 संस्थान शामिल हैं।
बजट और ऑडिट की समयसीमा
इस परियोजना के लिए 20,93,30,947 रुपये का बजट आवंटित किया गया है। पूरी ऑडिट प्रक्रिया छह महीने के भीतर पूरी करने का लक्ष्य है, जबकि अंतरिम और अंतिम रिपोर्ट ऑडिट खत्म होने के दो महीने के भीतर देनी होगी।
MoU पर हस्ताक्षर के 15 दिनों के भीतर काम शुरू हो जाएगा और यह समझौता एक साल तक प्रभावी रहेगा। पैसों का भुगतान तीन चरणों में होगा:
- हस्ताक्षर के समय 50% एडवांस।
- चुने गए 50% स्कूलों के ऑडिट के बाद 30% भुगतान।
- अंतिम रिपोर्ट जमा करने पर शेष 20% भुगतान।
स्कूल शिक्षा महानिदेशक मोनिका रानी ने कहा कि सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए यह स्वतंत्र मूल्यांकन महत्वपूर्ण है।
समझौते के तहत, विभागीय डेटा और रिपोर्ट को पूर्व अनुमति के बिना किसी तीसरे पक्ष या मीडिया के साथ साझा नहीं किया जा सकता है। किसी भी विवाद की स्थिति में, संबंधित विभागाध्यक्षों या सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
