उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने निजी पैथोलॉजी लैब और डॉक्टरों द्वारा मेडिकल जांच रिपोर्ट में हेरफेर करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। मेडिकल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव के निर्देशों के बाद, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉ. पवन कुमार अरुण ने राज्य के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (CMOs) को सख्त आदेश जारी किए हैं।
इस कदम का उद्देश्य डायग्नोस्टिक सेंटरों और कुछ चिकित्सा पेशेवरों के बीच मिलीभगत से मरीजों के शारीरिक और वित्तीय शोषण को रोकना है। नए प्रोटोकॉल के तहत, पूरे राज्य में 30 दिनों का विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा।
जांच प्रक्रिया और लैब के लिए नियम
प्रत्येक जिले के CMO को एक जांच समिति बनानी होगी, जिसका नेतृत्व एक अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी करेंगे। इसमें सरकारी अस्पताल के एक वरिष्ठ पैथोलॉजिस्ट और एक नोडल अधिकारी शामिल होंगे। संदिग्ध लैब की तुरंत जांच की जाएगी और सात दिनों के भीतर महानिदेशक कार्यालय को रिपोर्ट सौंपी जाएगी।
- दोषी पाए जाने वाली लैब का रजिस्ट्रेशन तुरंत निलंबित किया जाएगा, उन्हें सील किया जाएगा और FIR दर्ज की जाएगी।
- सभी डायग्नोस्टिक सुविधाओं का Clinical Establishments Act, 2010 के तहत पंजीकरण होना अनिवार्य है।
- रिपोर्ट केवल MD, DNB या DCP डिग्री वाले योग्य पैथोलॉजिस्ट द्वारा सत्यापित और हस्ताक्षरित होनी चाहिए।
- पहले से हस्ताक्षरित लेटरहेड या स्कैन किए गए हस्ताक्षरों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है।
- लैब तकनीशियन या फार्मासिस्ट स्वतंत्र रूप से लैब चलाने या रिपोर्ट जारी करने के हकदार नहीं हैं।
- मशीन का ओरिजिनल डेटा और प्रिंटआउट कम से कम एक साल तक सुरक्षित रखना होगा।
कमीशन और कट प्रैक्टिस पर पाबंदी
स्वास्थ्य विभाग ने ‘कट प्रैक्टिस’ या कमीशन आधारित रेफरल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। डॉक्टरों और नर्सिंग होम को मरीजों को विशिष्ट लैब में भेजने के लिए कमीशन, उपहार या कट लेने की मनाही है। यदि कोई डॉक्टर रिपोर्ट बदलने के लिए दबाव डालता है, तो इसे आपराधिक साजिश माना जाएगा।
नियमों के उल्लंघन पर सख्त सजा का प्रावधान है। लैब का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा, उन्हें सील किया जाएगा, भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी की FIR होगी और उन्हें आयुष्मान भारत योजना के पैनल से हटाया जाएगा। डॉक्टरों पर FIR होगी, उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करने की सिफारिश की जाएगी और उनके नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। संलिप्त पाए जाने वाले सरकारी डॉक्टरों को निलंबित किया जाएगा, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा। निर्देश में कहा गया है कि इन आदेशों को लागू करने में किसी भी लापरवाही पर अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
