पन्नून के सिविल केस में अमेरिका ने भारत को भेजा नोटिस, अजीत डोवाल और सामंत गोयल पर कानूनी कार्रवाई

अमेरिका के विदेश विभाग ने भारत सरकार को एक औपचारिक राजनयिक नोट भेजा है। यह नोटिस भारत द्वारा आतंकवादी घोषित गुरपतवंत सिंह पन्नून द्वारा दायर एक सिविल मुकदमे से संबंधित है।

इसके साथ ही न्यूयॉर्क की एक अदालत ने भारतीय न्यायिक प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार Ajit Doval और पूर्व Research and Analysis Wing प्रमुख Samant Goel को इस कानूनी कार्रवाई का नोटिस भेजने की अनुमति दे दी है। 10 नवंबर 2026 को The Hindu, The Tribune, The Print और Scroll.in की रिपोर्ट में इन प्रक्रियात्मक घटनाक्रमों की पुष्टि की गई है। यह कानूनी प्रक्रिया सितंबर 2024 में Southern District of New York में दायर एक सिविल शिकायत से शुरू हुई है। दावेदार पन्नून का आरोप है कि ये अधिकारी उसे निशाना बनाने की साजिश में शामिल थे।

कानूनी कदम और राजनयिक प्रतिक्रिया

Southern District of New York की जज Katherine Polk Failla ने दिल्ली की अदालतों के जरिए मुकदमे की तामील (सर्विस) के आवेदन को मंजूरी दे दी है। इस आदेश के अनुसार तामील की प्रक्रिया 30 नवंबर 2026 तक पूरी करनी होगी।

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आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, विदेश विभाग ने 9 अक्टूबर 2026 को वाशिंगटन में भारतीय दूतावास को राजनयिक नोट सौंपा, हालांकि नोट पर हस्ताक्षर की तारीख 30 सितंबर 2026 है। विदेश विभाग के अधिकारियों ने कहा कि वे Foreign Sovereign Immunities Act के तहत इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी इस भूमिका का मतलब मामले की मेरिट पर कोई स्टैंड लेना नहीं है।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण बताया है। कानूनी समयसीमा की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:

सितंबर 2024: पन्नून ने Southern District of New York में शुरुआती सिविल मुकदमा दायर किया।
फरवरी 2026: निखिल गुप्ता ने एक संबंधित आपराधिक कार्यवाही में अपना दोष स्वीकार किया।
9 अक्टूबर 2026: अमेरिकी विदेश विभाग ने भारतीय दूतावास को राजनयिक नोट सौंपा।
30 नवंबर 2026: भारतीय अदालतों के माध्यम से सर्विस पैकेट जमा करने की अदालत द्वारा निर्धारित समयसीमा।

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ये कार्यवाही निखिल गुप्ता से जुड़े आपराधिक मामले से अलग है, जिसमें पहले ही दोष स्वीकार किया जा चुका है। हालांकि सिविल सूट में हर्जाने की मांग की गई है और विशिष्ट भारतीय अधिकारियों को निशाना बनाया गया है, लेकिन कानूनी विश्लेषकों का मानना है कि प्रक्रिया की तामील एक नियमित प्रशासनिक आवश्यकता है, न कि अदालत के अंतिम फैसले का संकेत।

सुरक्षा और राजनयिक संबंधों पर प्रभाव

भारत पन्नून और उसके संगठन Sikhs for Justice की गतिविधियों के खिलाफ कड़ा रुख बनाए हुए है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर पन्नून को आतंकवादी और उसके समूह को एक अवैध इकाई घोषित किया है। विदेशी न्यायालयों से शुरू होने वाली कानूनी चालों पर भारत की आधिकारिक प्रतिक्रिया इसी संदर्भ से तय होती है।

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दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग एक जटिल क्षेत्र बना हुआ है। उम्मीद है कि नई दिल्ली के अधिकारी अपने विकल्पों का मूल्यांकन करेंगे, जिसमें औपचारिक जवाब दाखिल करना या अदालती आदेशों पर राजनयिक आपत्तियां दर्ज करना शामिल हो सकता है। यह मुख्य सवाल बना हुआ है कि क्या भारत सरकार अमेरिकी अदालत के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देगी या संप्रभु उन्मुक्ति (sovereign immunity) का दावा करेगी।

अब पन्नून को इस महीने के अंत तक कानूनी दस्तावेजों की तामील पूरी करनी होगी। न्यूयॉर्क की अदालत में भविष्य की फाइलिंग और विदेश मंत्रालय के बयानों से यह स्पष्ट होगा कि दोनों देश इस तनावपूर्ण मुद्दे को कैसे संभालते हैं। द्विपक्षीय विश्वास की दिशा को समझने के लिए इन घटनाक्रमों की निगरानी जरूरी है।