पंजाब स्टेट सिविल सर्विसेज कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन (PCS) 2025 को लेकर विवाद बढ़ गया है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन (PPSC) ने 4 नवंबर 2026 को मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित किए, जिसके बाद यह विवाद शुरू हुआ।
कमीशन ने 331 विज्ञापित पदों के मुकाबले इंटरव्यू के लिए 751 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया है। इस फैसले के बाद अनियमितताओं के व्यापक आरोप लगे हैं। पटियाला में PPSC कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया, जिसमें BJP युवा मोर्चा पंजाब के अध्यक्ष अनुज खोसला भी उनके साथ शामिल हुए।
पारदर्शिता पर सवाल और जांच की मांग
प्रदर्शनकारियों ने पारदर्शिता की कमी का हवाला देते हुए CBI जांच और दोबारा परीक्षा कराने की मांग की है। आलोचकों ने परिणामों के क्लस्टरिंग की ओर इशारा किया है। रिपोर्ट के अनुसार, 86 सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर लगातार थे और कई क्वालिफायर एक ही परीक्षा कक्षा से निकले हैं।
BJP के सुनील जाखड़ और शिरोमणि अकाली दल (SAD) नेता बिक्रम सिंह मजीठिया सहित विपक्षी नेताओं ने स्वतंत्र या अदालत की निगरानी वाली जांच की मांग की है। उन्होंने सवाल उठाया कि केवल 751 उम्मीदवारों को ही शॉर्टलिस्ट क्यों किया गया, जबकि मानक प्रक्रिया के अनुसार पदों की संख्या से तीन गुना चयन अनुपात होना चाहिए।
PPSC की सफाई और सरकार का रुख
PPSC ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें सांख्यिकीय आंकड़ों की गलत व्याख्या बताया है। कमीशन ने स्पष्ट किया कि पटियाला के 12 केंद्रों पर 3,959 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे और एक केंद्र से अधिकतम 106 उम्मीदवार सफल हुए, जिसे उन्होंने आनुपातिक बताया।
PPSC अधिकारियों ने कहा कि लगातार रोल नंबर और क्लास-वार बदलाव सामान्य सांख्यिकीय परिणाम हैं, जो 2018 और 2020 की परीक्षाओं में भी देखे गए थे। कमीशन ने दावा किया कि बायोमेट्रिक और मैनुअल अटेंडेंस प्रोटोकॉल ने चयन प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित की है। वहीं, सत्तारूढ़ AAP सरकार ने इन प्रदर्शनों को भर्ती प्रयासों को बाधित करने वाला राजनीतिक प्रेरित प्रयास बताया है।
