उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi आदित्यनाथ आज मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026 को एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। यह बैठक उनके आधिकारिक आवास 5 Kalidas Marg पर सुबह 11:00 बजे शुरू होनी तय है।
इस बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास से जुड़े 16 से 21 के बीच के बड़े नीतिगत प्रस्तावों की समीक्षा की जाएगी और उन्हें मंजूरी दी जाएगी।
बैठक के मुख्य एजेंडे में माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभागों के तहत आने वाले सहायता प्राप्त, गैर-सहायता प्राप्त और संस्कृत स्कूलों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कैशलेस मेडिकल सुविधा देने का प्रस्ताव शामिल है।
शिक्षा कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य लाभ
अनुमान के मुताबिक, इस नई पहल से लगभग 1.75 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा मिल सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, करीब 10 लाख शिक्षकों और कर्मचारियों को 5 लाख रुपये तक का कवरेज मिलने की संभावना है।
इस मेडिकल योजना में उन कर्मियों को भी शामिल किया जाएगा जो Samagra Shiksha प्रोजेक्ट के तहत काम कर रहे हैं। सरकार शिक्षा सुधारों के साथ-साथ कर्मचारियों के स्वास्थ्य सुरक्षा पर ध्यान दे रही है।
प्रशासनिक सुधार और स्वास्थ्य सेवाएं
कैबिनेट में बुनियादी ढांचे और शासन से जुड़ी कई अन्य योजनाओं पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। इसमें वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए Panchayati Raj Act में संशोधन शामिल है।
साथ ही, Uttar Pradesh Panchayati Raj General Residence Concept Rules-2026 को लागू करने पर भी चर्चा होगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार चार 200 बेड वाले अस्पतालों को Public-Private Partnership (PPP) मॉडल के जरिए चलाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।
तकनीकी विकास और एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट
तकनीक और उद्योग के क्षेत्र में IIT Kanpur के सहयोग से राज्य स्तर पर एक Cyber Security Operations Center बनाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा एक समर्पित Robotics Park विकसित करने की योजना भी है।
कैबिनेट निम्नलिखित एक्सप्रेसवे लिंक प्रोजेक्ट्स के लिए डेवलपर्स के चयन पर मंजूरी मांगेगी:
- Agra-Lucknow Expressway का Purvanchal Expressway से लिंक
- Jhansi Link Expressway
- Jewar Link Expressway
एजेंडे में Uttar Pradesh Inland Vessel Rules-2026 भी शामिल है। इसके अलावा बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास, आवास और शहरी नियोजन, शहरी विकास, हथकरघा और वस्त्र, परिवहन, न्याय, पशुपालन, स्टैम्प रजिस्ट्रेशन और सहकारी समितियों जैसे विभागों के विभिन्न नीतिगत प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी।
