अस्पतालों में एक बार इस्तेमाल होने वाले मेडिकल उपकरणों के दोबारा प्रयोग पर केंद्र ने लगाया बैन

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने संक्रमण के खतरे को रोकने और मरीजों से ज्यादा पैसे वसूलने की प्रथा को खत्म करने के लिए पूरे देश में एक बड़ा अभियान शुरू किया है। सरकार ने उन मेडिकल उपकरणों के दोबारा इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी है जिन्हें केवल एक बार उपयोग के लिए बनाया गया था।

स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने 16 अक्टूबर 2026 को एक औपचारिक निर्देश जारी किया। इस आदेश के तहत सभी राज्य स्वास्थ्य विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे सरकारी और निजी दोनों तरह के अस्पतालों में डिस्पोजेबल चीजों की रीप्रोसेसिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाएं।

DGHS के डायरेक्टर डॉ. लवनीश जी. कृष्णा ने इस संबंध में एक आधिकारिक पत्र भेजा है। यह पत्र मुख्य सचिवों, राज्य स्वास्थ्य सचिवों, स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशकों, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और राज्य ड्रग कंट्रोलरों को भेजा गया है। इस पत्र में साफ कहा गया है कि केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी स्वास्थ्य केंद्रों में ऐसे उपकरणों का दोबारा उपयोग सख्त वर्जित होगा।

संवेदनशील मेडिकल क्षेत्रों में गलत तरीके से उपकरणों का उपयोग

यह सख्त कदम उन रिपोर्टों के बाद उठाया गया है जिनमें पाया गया कि कुछ अस्पताल एक मरीज के लिए इस्तेमाल किए गए उपकरणों को साफ करके दोबारा इस्तेमाल कर रहे थे। यह काम खासकर क्रिटिकल केयर सेटिंग्स में किया जा रहा था। इसके बावजूद अस्पताल मरीजों से नए उपकरणों की पूरी कीमत वसूल रहे थे।

DGHS द्वारा की गई जांच में यह बात सामने आई कि यह गलत तरीका बहुत ही संवेदनशील मेडिकल स्पेशलिटीज में अपनाया जा रहा था। इनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:

• कार्डियोलॉजी (हृदय रोग विज्ञान)
• नेफ्रोलॉजी (गुर्दा रोग विज्ञान)
• ऑन्कोलॉजी (कैंसर विज्ञान)
• कार्डियोथोरैसिक और वैस्कुलर सर्जरी
• न्यूरोसर्जरी और अन्य संबंधित क्षेत्र

मंत्रालय के अनुसार, जिन चीजों को अवैध रूप से रीप्रोसेस किया जा रहा था, उनमें कार्डियक कैथेटर, गाइडवायर, बैलून और एब्लेशन कैथेटर और इंट्रोड्यूसर शीथ शामिल हैं। इसके अलावा डायलिसिस के उपकरणों जैसे डायलाइज़र और ब्लड ट्यूबिंग सेट के साथ-साथ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे स्टेपलर, लैप्रोस्कोपिक ट्रोकार और ऑर्थोपेडिक ड्रिल बिट्स का भी जिक्र किया गया है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री जैसे संगठनों ने सिरिंज और सुइयों को भी ऐसे उपकरणों की सूची में रखा है जिनका अक्सर दोबारा इस्तेमाल किया जाता है।

मरीजों की सुरक्षा और वित्तीय शोषण का खतरा

डॉ. लवनीश जी. कृष्णा ने चेतावनी दी है कि अस्पताल इन उपकरणों को साफ और स्टेरलाइज करने के बाद भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होते। इन उपकरणों में अक्सर जैविक सामग्री रह जाती है या उनकी मजबूती कम हो जाती है। इस वजह से मरीजों में हेपेटाइटिस बी और सी, एचआईवी और विभिन्न बैक्टीरियल संक्रमण जैसे गंभीर क्रॉस इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है।

एक बार इस्तेमाल के बाद इन मेडिकल उपकरणों की कार्यक्षमता कम हो जाती है। इससे जीवन रक्षक प्रक्रियाओं के दौरान मशीन या उपकरण के खराब होने की संभावना रहती है, जो मरीज के लिए जानलेवा हो सकता है। इसके साथ ही यह मामला मरीजों के आर्थिक शोषण से भी जुड़ा है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, अस्पताल इन दोबारा इस्तेमाल किए गए उपकरणों के लिए भी मरीजों से पूरी कीमत ले रहे थे। इस धोखाधड़ी का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ा जो सरकारी बीमा योजनाओं का लाभ उठा रहे थे। DGHS ने स्पष्ट किया कि ऐसी हरकतें ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, मेडिकल डिवाइसेस रूल्स 2017, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010 और मौजूदा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियमों का उल्लंघन करती हैं।

नियमों का इतिहास और उद्योग की प्रतिक्रिया

सरकारी अधिकारियों ने पहले भी इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम ने नवंबर 2016 में एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया था, जिसमें पैनल में शामिल अस्पतालों में सिंगल यूज उपकरणों के दोबारा इस्तेमाल को रोकने की बात कही गई थी।

एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के समन्वयक राजीव नाथ ने इस नए निर्देश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे उपकरणों का दोबारा उपयोग मरीज की सुरक्षा के लिए एक स्पष्ट खतरा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि रीप्रोसेसिंग करने वाले अस्पताल को इससे होने वाले किसी भी नुकसान की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

मल्टीनेशनल निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले मेडिकल टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी इस कदम का समर्थन किया है। उनके प्रतिनिधियों ने कहा कि सभी राज्यों में इस नियम को सख्ती से लागू करना जरूरी है और मरीजों में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है।

हालांकि निरीक्षण और निगरानी की मुख्य जिम्मेदारी राज्य स्वास्थ्य विभागों पर है, लेकिन अभी तक किसी भी अस्पताल ने इस आदेश के खिलाफ सार्वजनिक चुनौती नहीं दी है। द प्रिंट, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, बिजनेस स्टैंडर्ड, द इकोनॉमिक टाइम्स, न्यूज18 और द हिंदू बिजनेसलाइन जैसे राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स ने इस निर्देश की पुष्टि की है। अब राज्य अधिकारियों के सामने ज्यादा भीड़ वाले कार्डियोलॉजी और डायलिसिस केंद्रों में कड़ी निगरानी रखने की चुनौती है। उद्योग जगत के नेताओं ने सुझाव दिया है कि अस्पतालों को हर इस्तेमाल किए गए और फेंके गए उपकरण का रिकॉर्ड रखना चाहिए ताकि भविष्य में ऑडिट किया जा सके। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की आने वाली रिपोर्ट तय करेगी कि इस आदेश से अस्पतालों के कामकाज में स्थायी बदलाव आता है या नहीं।