दिल्ली पुलिस ने 13 अक्टूबर को जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के मामले की जांच अब क्राइम ब्रांच के इंटर-स्टेट सेल को सौंप दी है। पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इस केस को ट्रांसफर किया है ताकि मामले की गहराई से जांच की जा सके।
इस पूरे मामले में Cockroach Janata Party (CJP) के दो नेताओं, Saurav Das और Ashutosh Ranka पर कार्रवाई की गई है। ये दोनों नेता फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और पुलिस की जांच जारी है।
दो अलग-अलग FIR और कानूनी धाराएं
13 अक्टूबर को हुई इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने दो अलग-अलग FIR दर्ज की थीं। ये FIR कनॉट प्लेस और संसद मार्ग पुलिस स्टेशनों में दर्ज कराई गई थीं।
इन दोनों FIR में कुल आठ कानूनी धाराएं लगाई गई हैं। इन धाराओं में सरकारी काम में बाधा डालना, निजी संपत्ति में बिना अनुमति घुसना और पुलिस कर्मियों को अपनी ड्यूटी निभाने से रोकने के लिए बल का प्रयोग करना शामिल है।
बिना अनुमति जंतर मंतर में प्रवेश का आरोप
पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, Saurav Das, Ashutosh Ranka, Ajinkya Shinde और CJP के 11 अन्य सदस्य अवैध तरीके से जंतर मंतर में दाखिल हुए थे। पुलिस का कहना है कि जंतर मंतर अब विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल नहीं है।
आरोप है कि इन लोगों ने एक निजी परिसर के रास्ते से अंदर प्रवेश किया था। जांच अधिकारी की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि CJP के सदस्य पाबंदियों के बावजूद जनता को वहां विरोध प्रदर्शन के लिए उकसा रहे थे और उन्हें प्रेरित कर रहे थे।
कोर्ट का फैसला और हिरासत की अवधि
19 अक्टूबर को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट ने Saurav Das और Ashutosh Ranka की न्यायिक हिरासत को दो और दिनों के लिए बढ़ा दिया। इसके बाद उन्हें 21 अक्टूबर तक हिरासत में रखा गया।
कोर्ट ने अपने आदेश में कानून के प्रति सम्मान की कमी और 11 अक्टूबर 2026 को जमा किए गए एक बॉन्ड के उल्लंघन का जिक्र किया, जिससे शांति भंग हुई। कोर्ट ने यह भी माना कि Das और Ranka दोबारा ऐसी भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं, इसलिए उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। हालांकि, Ajinkya Shinde को पहले ही पर्सनल बॉन्ड पर रिहा किया जा चुका है।
CJP चीफ ने सरकार पर लगाया आरोप
CJP चीफ Abhijeet Dipke ने इस पूरी कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस हिरासत को सरकार द्वारा राज्य मशीनरी का इस्तेमाल कर युवा प्रदर्शनकारियों को डराने की कोशिश बताया है।
Abhijeet Dipke का कहना है कि दोनों नेता अपनी शुरुआती पांच दिनों की हिरासत और उसके बाद बढ़ाई गई हिरासत के दौरान भी अपने स्टैंड पर कायम रहे हैं।
