उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया की सत्यता पर उठाए गए सवालों का जवाब दिया है। यह पूरा मामला 4,740 ऐसे आवेदनों से जुड़ा है जिनमें मतदाताओं के नाम हटाने को लेकर विवाद था।
चुनाव कार्यालय ने अपनी पूरी प्रक्रिया को कानूनी रूप से सही बताया है। इसके साथ ही कार्यालय ने उन पत्रकारों की आलोचना की है जिन्होंने इस मामले पर रिपोर्ट प्रकाशित की थी।
पत्रकारों के कामकाज पर चुनाव कार्यालय के आरोप
अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि पत्रकारों ने जवाब देने के लिए बहुत कम समय दिया था। उनके अनुसार, पत्रकारों ने 8 अक्टूबर को दोपहर 3:32 बजे सवाल भेजे थे और जवाब देने की समय सीमा शाम 7:00 बजे तक तय की थी।
इसके तुरंत बाद अगली सुबह रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई। चुनाव कार्यालय ने इस रिपोर्ट को चुनाव आयोग की छवि खराब करने की एक कोशिश करार दिया है।
वोटर लिस्ट से नाम हटाने पर गहरा विवाद
इन सफाईों के बावजूद मतदाता सूची से नाम हटाने की वैधता को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। जांच रिपोर्टों में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में 3.26 करोड़ मतदाताओं को नो-मैपिंग और लॉजिकल विसंगतियों के आधार पर नोटिस जारी किए गए थे।
इस पूरे विवाद के केंद्र में Form-7 का इस्तेमाल है। आलोचकों ने इस विशाल मतदाता सूची संशोधन के दौरान सिस्टम की पारदर्शिता और इसके संभावित दुरुपयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
पारदर्शिता के लिए सार्वजनिक खुलासे की मांग
चुनाव आयोग से मांग की गई है कि वह कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों का सार्वजनिक खुलासा करे। इसमें निम्नलिखित विवरण शामिल हैं:
- 85,854 अयोग्यता आदेश और उनसे जुड़े Form-7 आवेदन।
- सॉफ्टवेयर लॉग और डिजिटल हस्ताक्षर।
- तय समय सीमा के बाद दाखिल किए गए अनुरोधों के रिकॉर्ड।
निरीक्षकों का कहना है कि करोड़ों मतदाताओं के संवैधानिक अधिकारों का मामला है। इसलिए, चुनाव आयोग को स्वतंत्र सत्यापन करना चाहिए और हर विवादित नाम हटाने के कारणों और आदेशों तक जनता की पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि मतदाता सूची की विश्वसनीयता बनी रहे।
