ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन (TTZ) अथॉरिटी ने सोमवार, 16 नवंबर, 2026 को अपनी 69वीं बैठक की। यह बैठक डिविजनल कमिश्नर श्री नगेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जिला मजिस्ट्रेट श्री मनीष बंसल, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (CEC) के सदस्य श्री अंजने कुमार मोहंती और NEERI के मुख्य वैज्ञानिक/अध्यक्ष डॉ. एस.के. गोयल शामिल हुए।
इस मौके पर ADA के वाइस-चेयरमैन विजय कुमार, वन संरक्षक अनिल कुमार पटेल, क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी विश्वनाथ शर्मा, आगरा और फिरोजाबाद के नगर आयुक्त, आगरा, मथुरा और फिरोजाबाद के DFO, डिप्टी कमिश्नर ऑफ इंडस्ट्रीज और TTZ सदस्य उमेश शर्मा और विजय गुप्ता भी मौजूद थे।
औद्योगिक इकाइयों की मंजूरी और नियम
बैठक के दौरान अथॉरिटी ने 10 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना या विस्तार को मंजूरी दी, जिनमें से सात आगरा और तीन मथुरा में स्थित हैं। यह फैसला जुलाई 2026 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार लिया गया है। इस आदेश के तहत TTZ अथॉरिटी को मुख्य रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लगभग 400 लंबित आवेदनों की जांच करने की अनुमति है।
नियमों के मुताबिक, अगर CEC और बैठक में मौजूद NEERI विशेषज्ञों की सहमति मिल जाती है, तो गैर-प्रदूषणकारी प्रस्तावों को सुप्रीम कोर्ट के सीधे हस्तक्षेप के बिना मंजूरी दी जा सकती है।
पर्यावरण संरक्षण और कचरा प्रबंधन
औद्योगिक मंजूरी के अलावा, कमेटी ने पर्यावरण संरक्षण उपायों, वायु गुणवत्ता और ठोस कचरा प्रबंधन की गहन समीक्षा की। डिविजनल कमिश्नर नगेंद्र प्रताप ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे औद्योगिक गतिविधियों के अलावा वायु प्रदूषण के सभी स्रोतों की पहचान करें और उन्हें कम करें।
- हाथरस में एक महीने के भीतर वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र स्थापित करने के विशिष्ट निर्देश दिए गए।
- सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2026 के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई, जो 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी हैं।
- इसके तहत कचरे को व्यवस्थित रूप से चार श्रेणियों में अलग करना और एक केंद्रीकृत ऑनलाइन मॉनिटरिंग पोर्टल का उपयोग करना अनिवार्य है।









