उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के लोक भवन ऑडिटोरियम में राज्य के ‘सेल्फ-एन्यूमिरेशन’ अभियान की आधिकारिक शुरुआत की। यह पहल भारत की पहली डिजिटल जनगणना की शुरुआत है, जिसमें पहली बार जाति-आधारित डेटा संग्रह को शामिल किया जाएगा।
जनगणना की समय-सीमा और प्रक्रिया
सेल्फ-एन्यूमिरेशन का चरण 16 नवंबर, 2026 को शुरू होगा और 30 नवंबर, 2026 को समाप्त होगा। इस दौरान नागरिक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in के माध्यम से परिवार और आवास के विवरण स्वेच्छा से दर्ज कर सकते हैं।
इसके बाद 1 दिसंबर, 2026 से 4 जनवरी, 2027 तक घर-घर जाकर गणना की जाएगी। बेघर व्यक्तियों की गणना 4 जनवरी, 2027 की रात को निर्धारित है। जनगणना की संदर्भ तिथि 5 जनवरी, 2027 की आधी रात तय की गई है।
ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले नागरिकों को एक यूनिक सेल्फ-एन्यूमिरेशन आईडी (SE ID) मिलेगी, जिसे फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान जनगणना अधिकारियों को दिखाना होगा। इस प्रक्रिया में कुल 40 प्रश्न शामिल हैं और जनता की सहायता के लिए सरकार ने 1855 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है।
गोपनीयता और अन्य विवरण
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जनगणना रिकॉर्ड गोपनीय रखे जाएंगे और सर्वे के लिए किसी फिजिकल डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी। इस डेटा का उपयोग भविष्य की विकास रणनीतियों को तैयार करने के लिए किया जाएगा।
लॉन्च कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना मौजूद थे। इनके अलावा विधायक जय देवी, नीरज बोरा, राजेश्वर सिंह, ओ.पी. श्रीवास्तव, योगेश शुक्ला, अमरेश कुमार और उत्तर प्रदेश के जनगणना निदेशक एवं मुख्य जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा भी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि जनगणना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसकी सफलता के लिए हर नागरिक की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।









