प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में इंडिया टुडे किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ईंधन की कीमतों को लेकर सरकार के हालिया फैसलों का बचाव किया।
प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष, विशेष रूप से ईरान-यूएस तनाव के प्रभाव का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कुछ ही हफ्तों में वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें 70 डॉलर से बढ़कर 122 डॉलर प्रति बैरल हो गईं।
वैश्विक बाजार और डीजल की कीमतें
प्रधानमंत्री के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण डीजल की कीमतों में 50 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि जरूरी थी। हालांकि, किसानों, घरों और व्यवसायों को वैश्विक बाजार के झटकों से बचाने के लिए सरकार ने इस बढ़ोतरी को केवल 7 रुपये प्रति लीटर तक सीमित रखा।
इस हस्तक्षेप को जारी रखने के लिए सरकार हर महीने 14,000 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ उठा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि ये कदम पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में राहत देने के लिए उठाए गए हैं, जहां ईंधन की कीमतों में 40% से 50% तक की भारी बढ़ोतरी देखी गई है।
सरकार का मानना है कि वैश्विक ईंधन मूल्य संकट के कारण होने वाले मुद्रास्फीति के दबाव से व्यापक भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए यह नीति आवश्यक है।
