प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 11 नवंबर 2026 को नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के लिए बुनियादी ढांचे के विस्तार को मंजूरी दी। इस परियोजना के तहत 2,390 करोड़ रुपये की लागत से एक्वा लाइन का विस्तार नोएडा सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 तक किया जाएगा।
इस 8.449 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का मुख्य लक्ष्य कनेक्टिविटी में सुधार करना है। प्रेस सूचना ब्यूरो और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के आधिकारिक बयानों के अनुसार, तेजी से बढ़ते इस क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसमें पांच नए स्टेशन शामिल होंगे।
बढ़ती आबादी और कनेक्टिविटी का प्रभाव
क्षेत्र में जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई है। सरकारी मास्टर प्लान के आंकड़ों के अनुसार, जनसंख्या 2011 में 7.39 लाख थी, जो 2021 तक अनुमानित 24.7 लाख हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि इससे स्कूलों, अस्पतालों और दफ्तरों तक पहुंच बेहतर होगी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट में नोएडा सेक्टर 61 पर ब्लू लाइन के साथ एक इंटरचेंज भी शामिल होगा। इस मंजूरी से ट्रैफिक जाम कम होने की उम्मीद है। यह लाइन पारथला चौक और गौर चौक जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दबाव कम करेगी। स्थानीय व्यवसायों और रियल एस्टेट डेवलपर्स का मानना है कि इस परियोजना से इन कमर्शियल हब में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
मेट्रो नेटवर्क का विस्तार और कार्यान्वयन
इस पहल से यात्रियों के लिए नेटवर्क काफी बढ़ जाएगा। काम पूरा होने के बाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कुल सक्रिय मेट्रो नेटवर्क 71.878 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा। इसके निर्माण में लगभग चार साल का समय लगने की उम्मीद है।
इस विकास में उत्तर प्रदेश सरकार, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय शामिल हैं। शहरी योजनाकारों ने क्षेत्र के विस्तार को देखते हुए इस एकीकरण को टिकाऊ शहर विकास के लिए जरूरी कदम माना है।
हालांकि, कुछ विवरण अभी बाकी हैं। अधिकारियों ने अभी तक स्टेशनों के सटीक नाम या केंद्र और राज्य सरकार के बीच फंडिंग के विस्तृत बंटवारे की पुष्टि नहीं की है।
अगले चरण और कार्य योजना
अब इस प्रोजेक्ट के निष्पादन की जिम्मेदारी नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की होगी। उनके सामने तत्काल कार्य निम्नलिखित हैं:
- जमीन का अधिग्रहण करना।
- निर्माण अनुबंधों के लिए औपचारिक टेंडर निकालना।
- चरणबद्ध तरीके से शुरू करने का शेड्यूल फाइनल करना।
निवासी आने वाले चार वर्षों में इन विकास कार्यों की प्रगति की निगरानी कर सकते हैं।
