National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) ने 137 नॉन शेड्यूल्ड एंटी कैंसर दवाओं की कीमतों में भारी कटौती की है। इस कदम का लक्ष्य मरीजों के लिए सालाना 3,540 करोड़ रुपये की बचत करना है।
PIB की आधिकारिक रिलीज के अनुसार, परिवारों पर पड़ने वाले गंभीर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए ट्रेड मार्जिन को GST छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) के 30 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है। भारत में आवश्यक दवाओं पर उच्च ट्रेड मार्जिन के कारण कैंसर का इलाज लंबे समय से घरेलू बजट पर भारी पड़ रहा था।
कीमतें घटाने का आधार और प्रभाव
यह सरकारी हस्तक्षेप Directorate General of Health Services की एक्सपर्ट कमेटी की 17 अक्टूबर, 2026 की सिफारिश के बाद किया गया है। इसके बाद अथॉरिटी ने Drugs Prices Control Order 2013 के पैराग्राफ 19 के तहत कार्रवाई की।
8 नवंबर, 2026 तक 85 फार्मास्युटिकल कंपनियों ने 121 विशिष्ट दवाओं के 1,364 अलग-अलग फॉर्मूलेशन के लिए संशोधित कीमतों की जानकारी दी है। डेटा के मुताबिक, 679 ब्रांड्स की कीमतों में 50 प्रतिशत से ज्यादा की कमी आई है, जबकि सबसे बड़ी कटौती 96.45 प्रतिशत तक रही है।
बाजार में आए इस बदलाव का उदाहरण Bevacizumab 100mg इंजेक्शन ब्रांड्स में देखा जा सकता है, जिनकी कीमत पहले 20,000 से 25,000 रुपये के बीच थी और अब यह 3,000 से 5,900 रुपये के बीच है।
नए नियम और पालन की शर्तें
संशोधित अधिकतम खुदरा कीमतें आधिकारिक तौर पर 9 नवंबर, 2026 से लागू हो गई हैं। किसी भी फार्मेसी, अस्पताल और केमिस्ट के लिए पैकेजिंग पर प्रदर्शित नई सीलिंग कीमतों से अधिक शुल्क लेना सख्त वर्जित है।
The Hindu और Outlook India की रिपोर्ट के अनुसार, सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इस कदम का स्वागत किया है। इसे अन्य आवश्यक दवाओं पर पहले लागू किए गए ट्रेड मार्जिन युक्तिकरण प्रयासों की निरंतरता माना जा रहा है।
मरीजों और देखभाल करने वालों को इन नई कीमतों की जांच करने के लिए निम्नलिखित तरीकों का उपयोग करने की सलाह दी गई है:
- Pharma Sahi Daam ऐप का उपयोग करें।
- NPPA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- उत्पाद लेबल पर छपे अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) को अंतिम प्रमाण मानें।
हालांकि यह कदम निजी तौर पर नॉन शेड्यूल्ड दवाएं खरीदने वाले उपभोक्ताओं के लिए बड़ी बचत का वादा करता है, लेकिन इससे वितरकों और खुदरा विक्रेताओं के मार्जिन पर दबाव पड़ सकता है। सरकार को उम्मीद है कि कम लागत से मरीजों की टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी उपचारों तक पहुंच बेहतर होगी, जिससे बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए इलाज में निरंतरता आएगी और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार होगा।
निगरानी और भविष्य के कदम
अथॉरिटी वर्तमान में उन मूल्य सूचियों को अपडेट कर रही है जिनका डेटा कंपनियां जमा कर रही हैं। अब अधिकारियों को रिटेल स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बाजार की निगरानी का काम सौंपा गया है।
अभी यह सवाल बना हुआ है कि ये प्राइस कैप अन्य दवा श्रेणियों तक कितनी व्यापकता से फैलाया जाएगा या इस नीति का पेटेंट फार्मास्युटिकल उत्पादों के भविष्य के नवाचार प्रोत्साहन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल, पूरा ध्यान स्थानीय प्रवर्तन और जन जागरूकता पर है ताकि यह लाभ उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
