समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को 1 नवंबर 2026 को गाजियाबाद की एक विशेष PMLA अदालत में पेश किया गया। कार्यवाही के दौरान आजम खान फूट-फूट कर रो पड़े।
विशेष न्यायाधीश अवनीश कुमार पांडेय के सामने खड़े होकर खान ने हाथ जोड़े और कहा कि प्रतिशोध की भावना के कारण सब कुछ नष्ट कर दिया गया है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कस्टोडियल रिमांड की याचिका खारिज कर दी और खान को 13 नवंबर 2026 तक 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में दसना जेल भेजने का आदेश दिया।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी
प्रवर्तन निदेशालय ने 31 अक्टूबर 2026 को आजम खान को गिरफ्तार किया था। इससे ठीक पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहरे पैन-कार्ड मामले में राहत दी थी, जिसके बाद उन्हें और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर जिला जेल से रिहा किया गया था।
यह मौजूदा गिरफ्तारी मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी को निशाना बनाने वाली मनी लॉन्ड्रिंग जांच से जुड़ी है। अधिकारियों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए सरकारी फंड और ठेकेदारों के दान में बड़ी वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में संस्थान से जुड़ी जमीन और इमारतों के लिए एक अंतरिम कुर्की आदेश जारी किया है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 1,170 करोड़ रुपये है।
कानूनी चुनौती और दलीलें
खान के बचाव पक्ष के वकील ने एजेंसी की कार्रवाई को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी और इस मामले को उच्च न्यायालयों में ले जाने की बात कही। उनके कानूनी प्रतिनिधियों ने तर्क दिया कि उनके खातों में वित्तीय गबन का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि जब वे पहले से ही राज्य की हिरासत में थे, तो एजेंसी बी-वारंट का उपयोग कर सकती थी।
