*उत्तरप्रदेश: योगी सरकार द्वारा नदियों में शव प्रवाहित करने से रोकने का दायित्व नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को सौंपा गया*।

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रिपोर्ट/ संपादक कृष्ण कुमार शुक्ला नारद समाज उत्तर प्रदेश।

 

उत्तरप्रदेश /लखनऊ

गंगा नदी में बड़ी संख्या में शव मिलने के बाद अब सरकार सो कर जागी है । योगी सरकार ने एक नया आदेश जारी कर नदियों में शव प्रवाहित करने से रोकने का दायित्व नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को सौंपा गया है। अत्याधिक निर्धन और निराश्रित परिवारों में मृत्यु होने पर शवों की उचित तरीके से अंत्येष्टि कराने के लिए पंचायतों द्वारा 5,000 रुपये धनराशि प्रदान की जाएगी।
अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह ने शनिवार को जारी आदेश में कहा कि कोरोना अथवा अन्य किसी कारण से मृत्यु होने पर शवों को नदियों में बहा दिया जा रहा है। ग्राम पंचायतों में नवनिर्वाचित प्रधान अपने क्षेत्र में सुनिश्चित करें कि शव किसी भी दशा में नदी में प्रवाहित नहीं किया जाए। जिला पंचायत राज अधिकारियों को निर्देशित किया कि मृत व्यक्ति के परिजनों को अंत्येष्टि कराने के लिए पांच हजार रुपये प्रदान करने के साथ कोरोना संक्रमित का अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकाल के तहत ही किया जाए।

आदेश में यह भी कहा गया है कि कोरोना संक्रमितों की अंत्येष्टि के लिए अलग स्थान चिह्नित किया जाए। अंत्येष्टि करने वाले व्यक्ति को कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुए पीपी किट, ग्लब्स व मास्क आदि पहनना जरूरी है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु पर आर्थिक कारणों से अंतिम क्रिया किसी भी दशा में प्रभावित न होने पाए। उन्होंने कहा है कि सहायता प्राप्त करने वाले परिवारों का रिकार्ड पंचायत द्वारा रखा जाएगा। जिले स्तर पर एकत्रित जानकारी सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से निदेशक को प्रेषित की जाएगी।

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