जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री के सर्वोच्च विकास प्राथमिकता कार्यक्रम के 37 बिन्दु की समीक्षा बैठक आहूत की गई

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                                     एडिटर कृष्ण कुमार शुक्ल
बाराबंकी।कलेक्ट्रेट स्थित डीआरडीए गांधी सभागार में जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में मा0मुख्यमंत्री के सर्वोच्च विकास प्राथमिकता कार्यक्रम 37 बिन्दु की समीक्षा बैठक आहूत की गई। बैठक के दौरान विद्युत कनेक्शन, विद्युत भुगतान, स्वनीधि योजना, किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, पशुधन विभाग, टीकाकरण, आपरेशन कायाकल्प, प्रधानमंत्री आवास शहरी, एनआरएलएम, मनरेगा, मुख्यमंत्री आवास, जिओ टैगिंग, कौशल विकास समिति, वृक्षारोपण समिति, अंत्येष्टि स्थल, सामूहिक विवाह, शादी अनुदान, आंगनबाड़ी पोषण अभियान, कौशल विकास मिशन, परिवार नियोजन, लघु सिंचाई, जमीन पट्टा, किसान सम्मान निधि, कन्या सुमंगला योजना, मत्स्य संपदा योजना, आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण, दुग्ध समिति, आयुष्मान कार्ड सहित विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने विद्युत भुगतान की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की और अधिशाषी अभियंता विद्युत को निर्देश दिए कि जिला पंचायती राज अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए पंचायत भवनों और विद्यालयों का विद्युत भुगतान कराना सुनिश्चित करे। बैठक के दौरान कहा कि जिन विभागों का विद्युत भुगतान बकाया है वह तत्काल भुगतान कराकर अवगत कराये। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया कि पशुओं का जियो टैगिंग अवश्य कर लिया जाये तथा छुट्टा पशुओं को गौशाला पहुचाना सुनिश्चित करें। जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि कन्या सुमंगला योजना में तेजी लाये तथा कोई भी पेंडेंसी न हो। सहायक श्रमायुक्त को बिना बताए अनुपस्थित रहने पर स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिए गए।
बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, सहित सम्बन्धित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

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