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बाराबंकी: लेखपालों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, मांगें न मानने पर 8 अक्टूबर से काम बंद करने की चेतावनी

बाराबंकी के रामनगर में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के सदस्यों ने अपनी लंबित समस्याओं के समाधान के लिए प्रदर्शन किया। तहसील अध्यक्ष चंदन सिंह के नेतृत्व में लेखपालों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उप-जिलाधिकारी (SDM) आकांक्षा गुप्ता से मुलाकात की।

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इस मुलाकात के दौरान लेखपालों ने एसडीएम को एक औपचारिक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने प्रशासन से अपनी कई पुरानी और लंबित मांगों को तुरंत पूरा करने की अपील की है।

वेतन और ट्रांसफर से जुड़ी मुख्य मांगें

लेखपाल संघ ने अपनी मांगों में 2800 ग्रेड पे लागू करने और वेतन विसंगतियों को ठीक करने की बात कही है। उन्होंने वेतन में हो रही गड़बड़ियों को दूर करने की मांग की है ताकि कर्मचारियों को सही वेतन मिल सके।

इसके अलावा, इंटर-डिविजनल ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोलने की मांग की गई है। संघ का कहना है कि यह पोर्टल पिछले आठ वर्षों से लंबित है और इसे जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए।

पदोन्नति और विभागीय परीक्षाओं की मांग

ज्ञापन में चयन वर्ष 2025-26 के लिए लंबित प्रमोशन लिस्ट को जारी करने का अनुरोध किया गया है। लेखपालों ने मांग की है कि प्रमोशन की प्रक्रिया को जल्द पूरा कर लिस्ट सार्वजनिक की जाए।

साथ ही, स्थायी दर्जा सुनिश्चित करने के लिए विभागीय परीक्षा के परिणामों की घोषणा करने की मांग की गई है। इसके साथ ही लंबित भत्तों में वृद्धि करने की भी अपील की गई है।

तकनीकी पद और कार्य बहिष्कार की चेतावनी

संघ ने मांग की है कि भूलेख कार्यालयों और अन्य विभिन्न डेस्क पर तैनात लेखपालों को वहां से मुक्त किया जाए। उन्होंने ग्राम सचिवालयों में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी आवश्यकता जताई है।

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लेखपालों ने मांग की है कि लेखपाल के पद को आधिकारिक तौर पर तकनीकी पद घोषित किया जाए। ऐसा होने पर कर्मियों को लैपटॉप और मोबाइल जैसे संसाधन मिलने का अधिकार होगा।

  • 2800 ग्रेड पे का कार्यान्वयन
  • वेतन विसंगतियों का सुधार
  • ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत
  • 2025-26 की प्रमोशन लिस्ट जारी करना
  • विभागीय परीक्षा परिणाम घोषित करना
  • भत्तों में बढ़ोतरी
  • पद को तकनीकी घोषित कर लैपटॉप और मोबाइल देना

यूनियन ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि इन मांगों पर सकारात्मक विचार नहीं किया गया, तो वे 8 अक्टूबर से चरणबद्ध तरीके से पूर्ण कार्य बहिष्कार शुरू कर देंगे।

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