रिपोर्ट: अनुराग राजू मिश्रा
जवाहर भवन स्थित खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में काम कर रहे एक ‘सिंडिकेट’ पर धान खरीद के लिए जानबूझकर जटिल ‘विसंगति पहचान’ (anomaly detection) नियम बनाने का आरोप लगा है। इन नियमों की वजह से किसानों के बीच भारी परेशानी फैल रही है और आलोचक इस उलझाने वाली प्रणाली की तुलना क्रिकेट की ‘डकवर्थ-लुईस’ पद्धति से कर रहे हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, ‘कर्मयोगी पोर्टल’ पर स्पष्ट परिभाषाओं, मानकीकृत प्रशिक्षण या मार्गदर्शन मॉड्यूल की कमी है। इससे मार्केटिंग इंस्पेक्टर्स को दिक्कत हो रही है, जिससे 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सरकार की छवि खराब होने की आशंका है।
पंजीकरण और सत्यापन में खामियां
किसानों की मुख्य शिकायतें निम्नलिखित हैं:
- आधार रिकॉर्ड और भू-राजस्व दस्तावेजों (खतौनी) में नाम के प्रारूप में मामूली अंतर, जैसे ‘अनुराग मिश्रा’ बनाम ‘अनुराग पुत्र सतीश चंद्र’ होने पर किसानों को ‘फर्जी’ करार दिया जा रहा है।
- खरीद लेनदेन के एक दिन बाद या अगली सुबह किए गए बायोमेट्रिक सत्यापन को विसंगति माना जा रहा है।
यदि बड़ी संख्या में ऐसे मामले मिलते हैं, तो पूरे खरीद केंद्रों को जांच के दायरे में लाया जा रहा है।
सरकारी केंद्रों को निशाना बनाने का आरोप
यह आरोप लगाया गया है कि ये सख्त ‘विसंगति’ जांच मुख्य रूप से सरकारी RFC खरीद केंद्रों को निशाना बना रही हैं, जबकि निजी एजेंसी केंद्रों की जांच कम हो रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह व्यवस्था सरकार के खिलाफ किसानों को भड़काने की एक सोची-समझी कोशिश है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस कथित सिंडिकेट को खत्म करने और पंजीकरण व सत्यापन प्रक्रियाओं को सुधारने की मांग की गई है ताकि 2027 में राजनीतिक नुकसान से बचा जा सके।









