रिपोर्ट: सर्वेश शुक्ला
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिवक्ता आकाश गर्ग को एक पत्र भेजा है। इसमें उन्होंने कानूनी समुदाय को न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया और विकसित उत्तर प्रदेश बनाने में उनकी सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया है।
लखनऊ के लोक भवन से 2 अक्टूबर, 2026 को जारी इस पत्र में मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं को न्यायपालिका और जनता के बीच एक मजबूत सेतु बताया। उन्होंने लोकतांत्रिक प्रणालियों को मजबूत करने, संविधान को बनाए रखने और कानून के शासन को स्थापित करने में उनके अतुलनीय योगदान का उल्लेख किया है।
वकीलों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और बुनियादी ढांचा
मुख्यमंत्री ने पत्र में कानूनी समुदाय के लिए कई कल्याणकारी पहलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अधिवक्ता कल्याण कोष के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। इस सहायता को प्राप्त करने की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष तय की गई है।
इसके अलावा, सरकार अधिवक्ताओं और उनके परिवारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। राज्य सरकार के लिए कोर्ट भवनों, अधिवक्ता कक्षों और मल्टी-लेवल पार्किंग सुविधाओं के विस्तार सहित बुनियादी ढांचे में सुधार प्राथमिकता बनी हुई है।
स्वतंत्रता संग्राम की याद और विकास का आह्वान
कानूनी पेशे के इतिहास पर विचार करते हुए मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम में अधिवक्ताओं के ऐतिहासिक योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिलाने में अग्रणी भूमिका निभाई थी, अब विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण में भी उनकी भागीदारी की उम्मीद है।
सीएम आदित्यनाथ ने अधिवक्ता आकाश गर्ग से आग्रह किया कि वे अपने दायरे में आने वाले लोगों को राज्य में हो रहे सकारात्मक बदलावों और विकास कार्यों के बारे में सूचित करें। उन्होंने उनसे विकास की इस यात्रा में समाज के हर वर्ग को भागीदार बनाने में मदद मांगी है।









