समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि वर्तमान राजनीतिक माहौल में न्याय और सम्मान पाना एक बड़ा संकट बन गया है। उन्होंने दावा किया कि इन समस्याओं को सुलझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) को सत्ता से हटाना जरूरी है।
यादव ने जोर देकर कहा कि आरक्षण को बचाने और सभी नागरिकों के लिए न्यायिक निष्पक्षता सुनिश्चित करने का एकमात्र रास्ता संविधान की रक्षा करना है।
यूपी सरकार पर गंभीर आरोप
अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार पर व्यवस्थागत विफलताओं के आरोप लगाए हैं। उन्होंने वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों, महिलाओं और दलितों के खिलाफ बढ़ते अपराध, व्यापक बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया।
उन्होंने गोरखपुर के एक ब्राह्मण परिवार के मामले को सरकारी दुराचार के सबूत के तौर पर पेश किया और इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। इसके अलावा, उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा सपा नेता आजम खान को मिली अंतरिम जमानत का स्वागत किया और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही को राजनीति से प्रेरित और मनगढ़ंत बताया।
भाजपा की प्रतिक्रिया
इन आरोपों पर भाजपा नेतृत्व ने कड़ा पलटवार किया है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तर्क दिया कि खान की जमानत का मतलब उनकी बेगुनाही नहीं है। उन्होंने सपा पर जातिवाद, अपराधियों को संरक्षण देने और वोट-बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया और यादव को कृष्ण जन्मभूमि जाने की चुनौती दी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं और दंगाइयों के खिलाफ अपनी सरकार की कार्रवाई का हवाला देते हुए बेरोजगारी के दावों को खारिज किया और पिछली सपा सरकार के रोजगार रिकॉर्ड पर सवाल उठाए।
वहीं, उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने 21 नवंबर, 2026 को बाराबंकी में बोलते हुए यादव की ‘PDA’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) रैली को ‘प्रायश्चित रथ’ बताया। उन्होंने 2012-2017 के सपा शासन के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति के लिए माफी मांगने की मांग की। अखिलेश यादव का मानना है कि जनता 2027 के विधानसभा चुनाव में व्यवस्था और राहत बहाल करने के लिए भाजपा को सत्ता से बाहर कर देगी।









