उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जनगणना प्रशासन के प्रयासों में बदलाव आया है। यहां 16 नवंबर 2026 से गिनती के दूसरे चरण का काम शुरू हो गया है।
इससे पहले एडीएम (वित्त एवं राजस्व) अरविंद कुमार ने जनगणना कंट्रोल रूम का कड़ा निरीक्षण किया था। उन्होंने ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर 4 नोडल अधिकारियों, 6 सुपरवाइजरों और 17 गणनाकारों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की थी।
कर्मचारियों के लिए डीएम के नए निर्देश
उत्तर प्रदेश सरकार ने जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 11 के तहत जुर्माने की चेतावनी दी थी। इसके बाद जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने 18 नवंबर 2026 को कर्मचारियों पर दबाव कम करने के लिए नए निर्देश जारी किए।
डीएम सिंह ने स्पष्ट किया है कि जनगणना और मतदाता सूची पुनरीक्षण ड्यूटी में लगे कर्मचारियों की सैलरी नहीं रोकी जाएगी और न ही इसमें कोई कटौती की जाएगी।
- विभागीय अधिकारियों को जनगणना कर्मियों के लिए जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है।
- कर्मियों को उनकी मूल पोस्टिंग वाली जगह पर रिपोर्ट करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।
इन कदमों का उद्देश्य इन अनिवार्य प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने के लिए बेहतर माहौल बनाना है।









