समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को मंगलवार, 17 नवंबर, 2026 को कानूनी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में अंतरिम जमानत दे दी है।
कोर्ट का यह फैसला प्रवर्तन निदेशालय (ED) के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ED द्वारा संचालित मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी के दो सप्ताह के भीतर जमानत मिलने का यह पहला मामला है।
ED की गिरफ्तारी प्रक्रिया पर कोर्ट की टिप्पणी
हाई कोर्ट ने ED की गिरफ्तारी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि एजेंसी संविधान के अनुच्छेद 22(1) और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों का सख्ती से पालन करने में विफल रही।
अदालत ने विशेष रूप से गिरफ्तारी के समय की आलोचना की, क्योंकि यह उस वक्त हुई जब खान एक अलग कानूनी मामले में रिहा हो रहे थे।
रिहाई की शर्तें और अगली सुनवाई
कोर्ट के आदेश के अनुसार, आजम खान को गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की संतुष्टि के अनुसार एक पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही राशि की दो जमानतें जमा करने पर रिहा किया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर, 2026 को तय की गई है।
यह आदेश हाल की कई घटनाओं के बाद आया है:
- ED ने जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 12 से 16 नवंबर, 2026 तक खान का चार दिन का रिमांड लिया था।
- रिमांड खत्म होने के बाद 16 नवंबर को खान को जेल भेज दिया गया था।
- 5 नवंबर, 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने खान की जमानत याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने का निर्देश दिया था और 16 नवंबर तक अंतरिम आदेशों पर विचार करने को कहा था।
एक अलग घटनाक्रम में 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान की सजा पर रोक लगाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय हाई कोर्ट के इस अंतरिम जमानत आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है।









