नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में हवा की गुणवत्ता काफी खराब हो गई है। दिल्ली के कई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार पहुंच गया है। 14 नवंबर, 2026 तक नरेला में सबसे ज्यादा 428 का AQI दर्ज किया गया।
दिल्ली का औसत AQI 348 रहा, जबकि नॉर्थ कैंपस में 421, IIT दिल्ली में 419, ITO पर 415 और बुराड़ी क्रॉसिंग में 410 की गंभीर रीडिंग दर्ज की गई। इस प्रदूषण संकट का असर पड़ोस के इलाकों पर भी पड़ा है और नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और हापुड़ में हवा की गुणवत्ता खतरनाक बताई गई है।
GRAP-3 के तहत पाबंदियां और नियम
लगातार बनी ‘गंभीर’ स्थिति को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने पूरे NCR में ग्रैडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज III को जारी रखा है, जिसे पहले 6 नवंबर, 2026 को लागू किया गया था।
- धूल पैदा करने वाले निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर सख्त रोक है, हालांकि रेलवे, मेट्रो और अस्पताल जैसे जरूरी पब्लिक प्रोजेक्ट्स को इसमें छूट दी गई है।
- BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल हल्के मोटर वाहनों पर दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में प्रतिबंध है। नियम तोड़ने वालों पर 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा।
- स्टोन क्रशिंग और माइनिंग जैसी औद्योगिक गतिविधियों पर रोक बनी हुई है।
स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए अधिकारियों ने प्रभावित जिलों में कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड लर्निंग मोड अनिवार्य कर दिया है। साथ ही दिल्ली सरकार के पर्यावरण और स्वास्थ्य विभागों के कर्मचारियों के लिए 50% वर्क-फ्रॉम-होम पॉलिसी लागू की गई है।
इन उपायों के बावजूद डेटा पारदर्शिता पर बहस जारी है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) की रिपोर्ट के अनुसार सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) स्टेशनों की आधिकारिक रीडिंग में विसंगतियां हो सकती हैं। दिल्ली सरकार स्मॉग से लड़ने के लिए वाटर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल कर रही है और IIT कानपुर के सहयोग से क्लाउड-सीडिंग ट्रायल की संभावना तलाश रही है।
