शाहजहांपुर में धान खरीद अधिकारियों और राइस मिल मालिकों के बीच कथित मिलीभगत को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आलोचकों का दावा है कि स्थानीय मिलों में अवैध रूप से जमा किया गया भारी मात्रा में धान छिपाया जा रहा है, जबकि जांच टीमें केवल सरकारी खरीद केंद्रों के निरीक्षण पर ध्यान दे रही हैं और मुख्य दोषियों को नजरअंदाज कर रही हैं।
रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रशासनिक खरीद नीति में हेरफेर किया गया है ताकि सरकारी केंद्रों पर खरीद की रफ्तार धीमी रहे। इससे किसान अपनी धान बिचौलियों और मिल मालिकों को कम दामों पर बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आरोप है कि इन मालिकों ने लाखों क्विंटल धान का स्टॉक जमा कर लिया है, जिसे वे सरकारी खरीद केंद्रों के फर्जी दस्तावेजों के जरिए हड़पने की योजना बना रहे हैं।
जांच टीम और राजनीतिक दबाव के आरोप
जब तिलहर एसडीएम ने इन स्टॉक की भौतिक जांच करने की कोशिश की, तो बताया जाता है कि केवल एक मिल के निरीक्षण के बाद बाहरी दबाव के कारण कार्यवाही रोक दी गई। इसके बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव ने आरएफसी मेरठ, संजीव कुमार के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम भेजी।
हालांकि, यह चिंता जताई गई है कि इस टीम ने लक्षित राइस मिलों पर छापेमारी करने से परहेज किया है। इसके बजाय, टीम उन मार्केट खरीद केंद्रों के निरीक्षण पर ध्यान दे रही है जहां खरीद अभी मुश्किल से शुरू हुई है।
विशेष रूप से बांदा क्षेत्र की बड़ी राइस मिलों की ओर ध्यान दिलाया गया है, जिनमें शामिल हैं:
- देवल
- परमहंस
- ओम
- बीएल
आरोप है कि इन मिलों में धान का बड़ा स्टॉक जमा किया जा रहा है। आलोचकों का तर्क है कि इन सुविधाओं की पारदर्शी जांच से पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश हो जाएगा। व्यापक चिंता है कि वर्तमान जांच मिशन एक ऐसी रिपोर्ट के साथ समाप्त होगा जिसमें स्थिति सामान्य बताई जाएगी, जिससे मिल मालिक बिना किसी परिणाम के अपना काम जारी रख सकेंगे।
