उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिनवा ने 12 नवंबर 2026 को लखनऊ के योजना भवन में एक उच्च स्तरीय समन्वय बैठक की। यह बैठक 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए सुरक्षा और प्रवर्तन रणनीतियों को अंतिम रूप देने के लिए बुलाई गई थी।
इस बैठक में 23 केंद्रीय और राज्य प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। CEO ने निर्देश दिया कि भविष्य की समीक्षाओं में वरिष्ठतम नोडल अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य नकदी, शराब, नशीले पदार्थों, कीमती धातुओं और मुफ्त उपहारों के अवैध प्रवाह को रोककर स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करना है।
चुनाव गड़बड़ियों पर निगरानी और वित्तीय जांच
CEO रिनवा ने घोषणा की कि चुनावी गड़बड़ियों की निगरानी के लिए राज्य की प्रत्येक विधानसभा सीट पर 9 फ्लाइंग स्क्वाड टीम (FSTs) और 9 स्टेटिक सर्विलांस टीम (SSTs) गश्त करेंगी। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा चौकियों पर गहन जांच की जाएगी।
वित्तीय निगरानी बढ़ाई जाएगी और एजेंसियों को संदिग्ध बैंक लेनदेन, जिनमें बड़ी या असामान्य जमा और निकासी शामिल हैं, पर नज़र रखने का काम सौंपा गया है। डेटा-आधारित प्रवर्तन के लिए अधिकारी उन ‘व्यय-संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों’ की पहचान कर रहे हैं, जहां 2022 विधानसभा चुनाव, 2024 लोकसभा चुनाव और पिछले छह महीनों की जब्ती के आंकड़े अधिक रहे हैं।
डुप्लीकेट रिपोर्टिंग रोकने के लिए सभी जब्ती को इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम (ESMS) में दर्ज करना आवश्यक है। CEO रिनवा ने जोर दिया कि प्रवर्तन सख्त होना चाहिए, लेकिन कार्रवाई लक्षित होनी चाहिए ताकि आम नागरिकों को असुविधा न हो और वैध व्यावसायिक परिवहन में बाधा न आए।
सहयोगी एजेंसियां और वोटर लिस्ट का शेड्यूल
इस संयुक्त प्रवर्तन प्रयास में शामिल 23 एजेंसियों में निम्नलिखित विभाग शामिल हैं:
- आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय (ED), सीमा शुल्क, राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
- रेलवे और रेलवे सुरक्षा बल (RPF), सशस्त्र सीमा बल (SSB)
- पुलिस, GST, आबकारी, परिवहन और वन जैसे राज्य स्तरीय विभाग
इसके साथ ही, चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का शेड्यूल तय किया है। प्रारूप मतदाता सूची 17 नवंबर 2026 को प्रकाशित होगी, जिसके बाद 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक दावों और आपत्तियों की अवधि रहेगी। 28 दिसंबर 2026 तक दावों के निपटारे के बाद, मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को निर्धारित है।
