भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में राज्य सरकारों द्वारा दोबारा नियुक्त या लगाए गए रिटायर्ड सरकारी अधिकारियों के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।
इन पांच राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को जारी आधिकारिक निर्देश के अनुसार, चुनाव अवधि के दौरान रिटायर्ड कर्मियों को पूरी तरह से राजनीतिक तटस्थता बनाए रखनी होगी। उनके लिए वही मानक तय किए गए हैं जो वर्तमान में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के लिए होते हैं।
चुनाव प्रचार और प्रभाव डालने पर रोक
आयोग ने स्पष्ट किया है कि ये व्यक्ति चुनाव प्रचार, कैनवासिंग या किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या समूह को समर्थन नहीं दे सकेंगे। रिटायर्ड अधिकारी राजनीतिक परिणामों को प्रभावित करने के लिए अपने नाम, पद या अधिकार का उपयोग नहीं कर सकते हैं।
इसके अलावा, आचार संहिता लागू रहने के दौरान वे किसी भी निर्वाचन क्षेत्र या जिले के चुनाव अधिकारियों को आधिकारिक चर्चा या वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं बुला सकते हैं। यह आदेश राज्य सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्त पोषित सभी संगठनों, समितियों, निगमों और आयोगों और उनके कर्मचारियों पर भी लागू होगा।
ECI ने स्पष्ट किया कि ये कदम सरकारी क्षमता में कार्यरत रिटायर्ड अधिकारियों के आचरण से जुड़ी रेगुलेटरी कमी को दूर करने के लिए उठाए गए हैं। आयोग ने सख्त चेतावनी दी है कि इन निर्देशों के किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
