भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी SEBI ने Avadhut Sathe Trading Academy Private Limited और उसके संस्थापक Avadhut Dinkar Sathe को आदेश दिया है कि वे प्रतिभागियों को 546.17 करोड़ रुपये वापस करें। यह कड़ी कार्रवाई उन स्टॉक मार्केट शिक्षा प्रदाताओं पर नियामक निगरानी बढ़ाने के लिए की गई है जो बिना उचित रजिस्ट्रेशन के काम कर रहे थे।
23 अक्टूबर 2026 को जारी एक अंतिम आदेश के अनुसार, 25 जुलाई 2015 से 9 अक्टूबर 2025 के बीच प्रतिभागियों से कुल 601.38 करोड़ रुपये इकट्ठे किए गए थे। SEBI ने उन विशिष्ट प्रोग्रामों के लिए 546.17 करोड़ रुपये रिफंड करने का निर्देश दिया है जिनके पास सीधे सबूत मौजूद हैं।
रिफंड के अलावा, इस आदेश में 67.87 करोड़ रुपये के ब्याज का भुगतान करने को भी कहा गया है। इस पूरी ब्याज राशि को Investor Protection and Education Fund में जमा किया जाएगा। इस राशि की गणना 10 अक्टूबर 2025 से आदेश की तारीख तक 12 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से की गई है।
बिना रजिस्ट्रेशन के दी जा रही थी निवेश सलाह
यह फैसला Quasi Judicial Authority N. Murugan द्वारा SEBI Act, 1992 की विभिन्न धाराओं के तहत सुनाया गया है। इसमें धारा 11(1), 11(4), 11(4A), 11B और 11D शामिल हैं। 171 पन्नों के इस आदेश को QJA/MN/MIRSD/MIRSD-SEC-1/32790/2026-27 के रूप में दर्ज किया गया है।
अकादमी ने दावा किया था कि वह केवल शैक्षिक सामग्री प्रदान करती थी, लेकिन SEBI ने इन दावों को खारिज कर दिया। SEBI की जांच टीमों ने पाया कि फर्म बिना आवश्यक रजिस्ट्रेशन के विशिष्ट स्टॉक सिफारिशें, खरीदने और बेचने के कॉल, प्राइस टारगेट और दिशात्मक पूर्वानुमान दे रही थी।
भारी जुर्माना और मार्केट से प्रतिबंध
बिना रजिस्ट्रेशन के की गई इन गतिविधियों के पैमाने को देखते हुए नियामक ने शामिल पक्षों पर कुल 11.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें अकादमी पर 6 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। संस्थापक Avadhut Sathe को व्यक्तिगत रूप से 4 करोड़ रुपये और डायरेक्टर Gouri Avadhut Sathe को 1.5 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा।
इन सभी जुर्मानों का भुगतान आदेश के 45 दिनों के भीतर करना होगा। बाजार में भागीदारी को लेकर, अकादमी और उसके संस्थापक को दो साल के लिए या रिफंड प्रक्रिया के पूर्ण अनुपालन तक, जो भी बाद में हो, मार्केट से प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं, Gouri Sathe पर छह महीने का प्रतिबंध लगाया गया है।
रिफंड की प्रक्रिया और शर्तें
SEBI ने आठ विशिष्ट प्रोग्रामों की पहचान की है जिनके लिए फीस वापस करने के पर्याप्त दस्तावेज मिले हैं। इनमें सबसे बड़ा प्रोग्राम GEO कोर्स था, जिसके जरिए 2020 और 2025 के बीच लगभग 423.49 करोड़ रुपये इकट्ठे किए गए थे।
नियामक ने अब अकादमी के लिए निम्नलिखित नियम तय किए हैं:
- सभी रिफंड केवल इलेक्ट्रॉनिक या अन्य ऑडिट योग्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से ही किए जाएंगे।
- 30 दिनों के भीतर अकादमी को अंग्रेजी, हिंदी और एक क्षेत्रीय भाषा के अखबार में क्लेम प्रक्रिया के बारे में सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करना होगा।
- जब तक रिफंड के लिए जरूरी फंड जमा नहीं हो जाते, तब तक फर्म के बैंक खातों से पैसे निकालने (डेबिट) पर पाबंदी रहेगी।
क्लेम प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो भी अतिरिक्त फंड बचेगा, उसे एक साल के लिए एस्क्रो अकाउंट में रखा जाएगा। इसके बाद उस राशि को Investor Protection and Education Fund में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यह कदम उन रिटेल निवेशकों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है जिन्होंने लाइसेंस प्राप्त निवेश सलाहकारों के बिना इन प्रोग्रामों में हिस्सा लिया था।
अकादमी के पास आदेश मिलने के बाद रिफंड दायित्वों को पूरा करने के लिए पांच महीने का समय है। नियामक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, इन सेवाओं से जुड़ी ओपन डेरिवेटिव पोजीशन को तीन महीने के भीतर या कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर स्क्वायर ऑफ किया जा सकता है।
यह पूरा मामला संचार, सेशन ट्रांसक्रिप्ट और आंतरिक फीस रिकॉर्ड के विस्तृत विश्लेषण पर आधारित है। PTI, Business Standard, Moneycontrol, CNBC-TV18, The Economic Times और Bloomberg की रिपोर्ट ने भी इस मामले के विवरण की पुष्टि की है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अब अन्य ट्रेडिंग शिक्षकों को भी कड़े नियमों का सामना करना पड़ेगा।
अकादमी और उसके संस्थापकों के पास इस फैसले के खिलाफ Securities Appellate Tribunal या उच्च न्यायालयों में अपील करने का अधिकार है। फिलहाल, फर्म को अपने मार्केट बैन से बचने के लिए रिफंड की समय सीमा पर ध्यान देना होगा। यह मामला सामान्य ट्रेडिंग शिक्षा और व्यक्तिगत निवेश सलाह के बीच की स्पष्ट सीमा को दर्शाता है।
